Ranchi: पलामू जिला में हो रहे अवैध माइंनिंग(Illegal mining) की जांच का आदेश एनजीटी ने दिया है. एनजीटी ने गुरूवार को पलामू डीसी के मामले में नोटिस जारी किया है. एनजीटी की विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए डीसी को नोटिस दिया. जिसमें क्षेत्र में हो रहे अवैध माइंनिंग की जांच करने का आदेश दिया है. इसके लिये एनजीटी ने डीसी को दो सप्ताह का समय दिया है. जहां डीसी को जांच कर रिपोर्ट एनजीटी कोर्ट में पेश करना है. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि जांच के दौरान अवैध माइंनिंग की जानकारी मिलती है तो मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए माइंनिंग पर रोक लगाया जायें. बता दें पिछले दिनों पलामू के पंडवा प्रखंड में हो रहे अवैध माइनिंग को रोकने के खिलाफ एनजीटी कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. जिस पर गुरूवार को सुनवाई हुई. झारखंड के कई इलाकों में होगी बारिश :मौसम विभाग(India Meteorological Department) क्या किया सर्कल ऑफिसर ने
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व में किये गये सर्कल ऑफिसर के जांच से संबधित रिपोर्ट की जानकारी भी ली. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि पूर्व में सीओ ने क्षेत्र के अवैध माइनिंग की जांच की थी. जिसमें अवैध माइंनिंग की पुष्टि हुई थी. ऐेसे में सीओ की ओर से क्या कार्रवाई की गयी, इसकी जानकारी भी अगली सुनवाई में पेश की जायेगी. मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी. सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana)से जुड़ कर संवर रही हैं महिलाओं की जिंदगी क्या है मामला
एनजीटी की विशेष अदालत में मामले में याचिका दायर की गयी. जिसमें पलामू में हो रहे अवैध माइंनिंग और कंपनियों की मनमानी का जिक्र किया गया. याचिका के प्रार्थी ध्वजा पहाड़ संघर्ष समिति है. जिसके अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल हैं. याचिका में बताया गया कि अधिकारियों को भी क्षेत्र में अवैध माइंनिंग की जानकारी है. बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की जा रही है. जबकि ग्रामीण मामले में आंदोलनरत हैं. छठी जेपीएससी मामले में 16 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
