रांची में जनता दरबार बना जनता की उम्मीदों का केंद्र, छोटू महली को मिली विकलांग पेंशन, भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
रीता कुमारी
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा आयोजित जनता दरबार जनता की समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी मंच साबित हो रहा है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को प्राथमिकता देते हुए उपायुक्त ने विभिन्न समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया।
विकलांग पेंशन से खिली छोटू महली की मुस्कान
दस माइल तुपूदाना के छोटू महली, जो विकलांग हैं, ने जनता दरबार के माध्यम से विकलांग पेंशन प्राप्त की। दो महीने की पेंशन राशि उनके बैंक खाते में जमा हो चुकी है। खुशी से अभिभूत छोटू ने समाहरणालय की सुसज्जा के लिए उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री को पौधे भेंट किए। छोटू ने आवास की मांग भी रखी, जिसके लिए उपायुक्त ने योजना के तहत लाभ दिलाने का आश्वासन दिया।
जमीन विवाद पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
कांके अंचल के कामता मौजा में एक ही जमीन के लिए दो व्यक्तियों के नाम से लगान रसीद निर्गत होने का मामला सामने आया। आवेदक ने बताया कि खाता नंबर-4, प्लॉट नंबर-112 और 81 (75 डिसिमल) उनके नाम पर निबंधित है और 2025-26 तक ऑनलाइन रसीद भी निर्गत है, लेकिन भू-माफिया की मिलीभगत से पंजी-2 में छेड़छाड़ कर किसी और के नाम रसीद जारी की गई। उपायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए।
गैरमजरुआ जमीन पर अवैध कब्जे की मापी
कांके अंचल के रेण्डो मौजा में गैरमजरुआ जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत पर उपायुक्त ने जिलास्तरीय टीम गठित कर मापी और उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस टीम में जिलास्तरीय पदाधिकारी, अमीन, संबंधित सीओ, सीआई और कर्मचारी शामिल होंगे। उपायुक्त ने बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई का निर्देश देते हुए बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के लिए 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है।
म्यूटेशन और स्कूल की दूरी की समस्या पर ध्यान
कांके के शाहिद आलम ने म्यूटेशन लंबित होने की शिकायत की, जिसके लिए उपायुक्त ने प्रभारी सीओ को त्वरित जांच और निष्पादन का निर्देश दिया। वहीं, चान्हो के सपारोम के ग्रामीणों ने स्कूल की दूरी के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होने की समस्या उठाई, जिसके समाधान के लिए उपायुक्त ने आवश्यक निर्देश दिए।
सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता
उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने जनता दरबार में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता दी। राजस्व, पेंशन, प्रमाण-पत्र, स्थानांतरण, और भूमि पर अवैध कब्जे जैसे मामलों की सुनवाई कर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के लिए आवेदन अग्रसारित किए गए। इसके साथ ही, बुजुर्गों और महिलाओं से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी भी ली गई।
जनता दरबार न केवल प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम कर रहा है, बल्कि त्वरित और प्रभावी समाधान के माध्यम से लोगों के चेहरों पर मुस्कान भी ला रहा है।