Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
प्रेरणा चौरसिया
Drishti Now Ranchi
झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) की याचिका पर राज्य विद्युत नियामक आयोग सोमवार से अपने प्रत्येक मंडल में बिजली दरों को लेकर जनसुनवाई करेगा। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए एक टैरिफ याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसके उपयोग से बिजली वितरण दर निर्धारित की जाएगी। जन सुनवाई 13 अप्रैल तक चलेगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रत्येक मंडल के लिए जन सुनवाई का समय और स्थान घोषित कर दिया है। जनसुनवाई के बाद आयोग अप्रैल के अंत तक नई बिजली दरों की घोषणा कर सकता है।
झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से बिजली दरों में 20 फीसदी वृद्धि का अनुरोध नियामक आयोग से किया गया है. बिजली की लागत शहरों और एचटी (घरेलू) में 50 सेंट प्रति यूनिट और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 75 सेंट प्रति यूनिट बढ़ने की उम्मीद है। फिक्स्ड चार्ज टैरिफ 25 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति माह करने का भी प्रस्ताव किया गया है। हालांकि जन सुनवाई के बाद नियामक आयोग तय करेगा कि बिजली की दर कितनी बढ़ानी है।
निगम ने मांगे थे आपत्ति व सुझाव नहीं मिला एक भी
11 और 14 फरवरी को, झारखंड विद्युत वितरण निगम ने जन सुनवाई से पहले प्रस्तावित टैरिफ प्रकाशित किए, और 3 मार्च तक आम जनता को टिप्पणियां, सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालाँकि, झारखंड विद्युत वितरण निगम ने आम जनता से एक भी शिकायत, विचार या दृष्टिकोण नहीं सुना है। नियामक आयोग अब निम्नलिखित दर-निर्धारण प्रक्रिया में जन सुनवाई करेगा। इसके बाद बिजली उपभोक्ता अपनी चिंताओं और सुझावों को आयोग के समक्ष रख सकते हैं। खुली सुनवाई के दौरान झारखंड विद्युत वितरण निगम के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे. ग्राहकों को क्या कहना है इस पर भी ध्यान देंगे।
इस इस तारिक पे इन इन जगहों में होगी जान सुनवाई
तीन अप्रैल सोमवार 11.30 बजे से : टाउन हॉल, शिवाजी मैदान के पास, गिरवर हाई स्कूल के पीछे डालटनगंज।
10 अप्रैल सोमवार 11.30 बजे से : कन्वेंशन सेंटर, एग्रीकल्चर पार्क, करहरबिल दुमका।
11 अप्रैल मंगलवार 11.30 बजे से : शिल्पग्राम सभागार, नंदन पहाड़ देवघर।
12 अप्रैल बुधवार 11.30 बजे से : टाउन हाल गोल्फ मैदान धनबाद।
13 अप्रैल गुरुवार 2.30 बजे से : आईएमए हॉल करमटोली चौक बरियातू रांची।
बिल में बढ़ोतरी का प्रस्ताव
इधर, वृद्धि के प्रस्ताव पर बिजली वितरण निगम का कहना है कि उसे सालाना 7400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। राज्य में वर्ष 2020 यानी पिछले तीन साल से बिजली दर में किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके इसलिए बिल में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है।
हमारे व्हाट्सप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पे क्लिक करे :-
