झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: 263 प्रखंडों में लगेंगे 7890 चापाकल, गोड्डा में बनेगा पशु आहार कारखाना
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Drishti Now Desk
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पेयजल, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, खनन, रोजगार और सरकारी कर्मचारियों के सेवा लाभ से जुड़े कई फैसले लिए गए। राज्य में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 263 प्रखंडों में 7890 चापाकल लगाने, गोड्डा में पशु आहार कारखाना स्थापित करने और जमशेदपुर में 500 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति देने सहित कई योजनाओं को मंजूरी मिली।
263 प्रखंडों में लगेंगे 7890 चापाकल
राज्य में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 263 प्रखंडों में 7890 चापाकल लगाने की योजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए करीब 96.55 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि स्वीकृत की गई है। वहीं, आदिवासी बहुल गांवों के ऐसे टोले और घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 184.52 करोड़ रुपये की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह और कुकड़ू प्रखंडों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चांडिल जलाशय से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने वाली नीमडीह-कुकड़ू मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 607.03 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। हजारीबाग जिले की लोटिया जलाशय योजना के पुनरुद्धार और मुख्य नहरों की लाइनिंग के लिए भी 32.17 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसके अलावा झारखंड जलछाजन योजना की 28 परियोजनाओं को 31 मार्च 2027 तक विस्तार देने की मंजूरी दी गई।
गोड्डा में बनेगा पशु आहार कारखाना
दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से गोड्डा में नया पशु आहार कारखाना स्थापित किया जाएगा। इसकी क्षमता प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन होगी, जिसे बढ़ाकर 100 मीट्रिक टन तक किया जा सकेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 51.49 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 30 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है।
जमशेदपुर में 500 बेड के अस्पताल को मंजूरी
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर परिसर में 500 शय्या वाले अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 545.38 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं, झारखंड मेडिको सिटी से संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए 284.17 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। रांची सदर अस्पताल में कैथ लैब की स्थापना और उपकरणों की खरीद के लिए पहले स्वीकृत सात करोड़ रुपये की राशि के स्थान पर 9.90 करोड़ रुपये की लागत पर कार्य आवंटित करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित देनदारियों के भुगतान को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
गिरिडीह और रांची की सड़कों का होगा चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण
सड़क आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए गिरिडीह जिले की कई सड़कों के निर्माण और सुधार से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बड़कीटांड से जबरदाहा-निमायटांड-शंकरडीह-मरजुगुंडी पथ के 7.783 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 40.09 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। मदहालो (एनएच-19) से अलाकडीहा पीडब्ल्यूडी पथ वाया खेतको के 7.8 किलोमीटर हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए 37.47 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
गिरिडीह के पतालडीह-देवरी-गांवा-सतगावां पथ के 42.40 किलोमीटर हिस्से की राइडिंग क्वालिटी में सुधार के लिए 37.07 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं, रांची में एडरमहातु से बांको पथ के 5.67 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 30.09 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
चाईबासा ग्रिड सब स्टेशन के लिए 26.78 करोड़
बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चाईबासा स्थित 400/200 केवी ग्रिड सब स्टेशन में दो लाइन फीडर बे के निर्माण के लिए 26.78 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति और राशि जारी करने को मंजूरी दी गई।
सरकारी कर्मचारियों के सेवा लाभ और पेंशन पर फैसले
कैबिनेट ने विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देने से संबंधित 11 विभागीय संकल्पों में संशोधन को मंजूरी दी। कई मामलों में प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से सेवा की गणना, सेवा नियमितीकरण, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ देने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली।
राज्य कर्मियों की वेतन विसंगतियों, सेवा शर्तों में एकरूपता तथा एसीपी/एमएसीपी से जुड़े मामलों के समाधान के लिए पहले गठित समितियों को समाप्त कर नई उच्चस्तरीय समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य प्रोबेशन सेवा संशोधन नियमावली-2026 और झारखंड राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2026 के गठन को मंजूरी दी गई।
सभी थानों में सीसीटीवी से जुड़े भुगतान को मंजूरी
राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना के तहत परामर्शी संस्था अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी को लंबित भुगतान के लिए 1.17 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं, राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एकीकृत लैंड एक्विजिशन पोर्टल विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पीडीएस दुकानों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के सत्यापन और मुहरांकन शुल्क से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को मुक्त करने के लिए संबंधित नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।
खनन और औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा
लातेहार जिले के चंदवा अंचल के चकला में 147.05 एकड़ गैरमजरुआ भूमि को चकला कोल परियोजना के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज पर देने की स्वीकृति दी गई। वहीं, राज्य की खनिज संपदा के अन्वेषण, विकास और खनन कार्यों के संचालन के लिए उपयुक्त मॉडल निर्धारित करने के उद्देश्य से झारखंड मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड ब्लॉक डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 को मंजूरी दी गई। झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 की अनुसूची में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।
झारखंड-बंगाल के बीच जल संसाधन समझौते पर सहमति
मयूराक्षी उप-बेसिन के जल संसाधनों के बंटवारे और मसानजोर तथा तेनुघाट बांधों के संयुक्त नियंत्रण की व्यवस्था से संबंधित झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच प्रस्तावित समझौते तथा एकरारनामा के प्रारूप पर सहमति देने की मंजूरी दी गई।
शिक्षा, पोषण और महिला-बाल विकास से जुड़े निर्णय
राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप प्रशिक्षण देने के लिए झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम के रांची, दुमका और रामगढ़ संस्थानों का चयन करने की स्वीकृति दी गई। राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य प्रबंधन और मानसिक कल्याण के लिए ‘स्टैच्यूट फॉर हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड मेंटल वेलबीइंग-2026’ को भी मंजूरी मिली।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के लिए अतिरिक्त राशि से संबंधित पूर्व संकल्प में संशोधन को स्वीकृति दी गई। वहीं, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सामग्री के चयन और आपूर्ति से संबंधित निविदा प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के संस्थान को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी दी गई। इसके अतिरिक्त राज्य के आदिवासी बहुल गांवों में विद्युतीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बकाया भुगतान तथा विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत संविदा कर्मियों के मासिक मानदेय में संशोधन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
विधानसभा का विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को
मंत्रिपरिषद ने झारखंड की षष्ठम विधानसभा के मानसून सत्र के क्रम में 25 और 26 नवंबर 2026 को सदन की विशेष बैठक आयोजित करने की स्वीकृति दी। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 तथा राजकोषीय नीति रणनीति विवरण और मध्यम अवधि राजकोषीय योजना 2027-28 तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की टीम के चयन और 18.37 लाख रुपये के भुगतान को भी मंजूरी दी।
बैठक में झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की संबंधित धाराओं में संशोधन, झारखंड अपशिष्ट जल संशोधन नीति-2026, नगरपालिका भूमि एवं भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली-2026 और अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की वैधता तथा नवीनीकरण अवधि में बदलाव से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही वित्तीय, प्रशासनिक, न्यायालयीन और विभागीय मामलों से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए।
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