Ranchi: रांची में जमीन घोटाले पर राज्य सरकार एक्शन में आ गयी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार चामा मौजा के जीएस कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने की ठानी है. खबर है की मामला पूर्व डीजीपी से जुड़ा हुआ है. रांची के कांके अंचल के चामा मौजा जमीन जमाबंदी मामले में राज्य सरकार न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील में जाएगी. राज्य सरकार की ओर से डीसी को पत्र लिखा गया है पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे के नाम पर कांके अंचल के चामा मौजा में 50 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी. जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन डीके पांडे ने डीजीपी रहते हुए 2018-19 में कराया था. पांडे ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए जिस भूमि का म्यूटेशन कराया वह गैरमजरूआ है. उन पर लैंड रिफॉर्म एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप है.
रांची के तत्कालीन डीसी राय महिमापत ने जून 2019 में डीसीएलआर और कांके सीओ नया रांची के चामा मौजा जमीन जमाबंदी को मामले की जांच का निर्देश दिया था. मामले में पूनम पांडे को नोटिस देकर पूछा था कि उनके नाम से की गयी जमाबंदी क्यों नहीं रद्द कर दी जाए. इसके बाद श्री पांडे ने नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. न्यायालयने सभी पक्षों को सुनने के बाद श्रीमती पांडेय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मामले में किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी. न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद श्रीमती पांडेय के पक्ष में फैसला सुनाया. लेकिन अब एक बार फिर से कोर्ट में झारखंड सरकार अपील करने की प्रक्रिया कर रही है. ऐसे भी सरकार ने जमीन माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. जीएस कंस्ट्रक्शन भी इसी मिशन का हिस्सा माना जा रहा है.
