झारखंड के कई क्षेत्रों में अभी भी बस की सुविधा नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए कई मील का सफर ग्रामीणों को तय करना पड़ता है। सरकार इस मामले में दूरस्थ और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू करेगी। यह योजना कई बैठकों का विषय रही है। राज्य सरकार द्वारा संकलित की जा रही सूची के अनुसार, ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों को कम से कम 25 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी।
सरकारी काम में लग जाता है पूरा दिन, कई किमी पैदल चलते हैं ग्रामीण
कई जगह तो ऐसी भी हैं, जहां से ग्रामीण सुबह के समय ही प्रखंड या जिला मुख्यालय पहुंच जाते हैं. मुख्य सड़क पर जाने के लिए उन्हें एक दिन में 20-25 किमी पैदल चलना पड़ता है। ब्लॉक या जिला मुख्यालय पर काम खत्म करने के बाद घर पहुंचने से पहले अक्सर देर रात हो जाती है। किसी भी एक सरकारी कार्य के लिए, ग्रामीणों को बहुत प्रयास, समय और पैसा लगाना चाहिए।
राज्य सरकार सभी जिला कार मालिकों से संपर्क में है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य के अलग-थलग पड़े ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
सरकारी अधिकारी और वाहन मालिकों के बीच बैठक
सरकार ने ऐसे इलाकों की पहचान करने के लिए कहा है जहां से ग्रामीणों का यात्रा करने में काफी परेशानी होती है। जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिले में वाहन मालिकों से चर्चा करें। झारखंड में अधिकांश इलाका वन क्षेत्र है। सुदूर पहाड़ी गांव हैं। सरकार और वाहन मालिक मिलकर इस समस्या का हल निकालना चाहते हैं। एक तरफ सरकार ने ग्राामीणों की सुविधा की चिंता वाहन मालिकों के सामने रखी है तो दूसरी तरफ वाहन मालिकों ने भी अपनी चिंता सरकार के सामने रखी है विभाग ने आश्वासन दिया है कि जिन रूट्स पर वाहन चलाना है उसका विशेष परमिट दिया जाएगा साथ ही वाहन मालिक लाभ अर्जित कर सकें इसका भी ध्यान रखा जायेगा।
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