राज्य में शराब नीति से राजस्व का कितना नुकसान हुआ है। इस फायदे या नुकसान के गणित का आंकन मद्य निषेध विभाग के महाप्रबंधक को दी गयी है। वह अबतक हुए राजस्व के नुकसान का आंकलन करेंगे। सूत्रों की मानें तो इस सप्ताह यह काम पूरा कर लिया जायेगा। इसके बाद इस आंकलन के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। राज्य में शराब से 31 मार्च तक 2310 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य रखा गया था. अब तक लगभग 1800 करोड़ रुपये राजस्व मिले हैं। इसी आधार पर एजेंसी को दंड स्वरूप राशि जमा करने का आदेश दिया गया था। एक सप्ताह का समय दिया गया था जिसमें राशि जमा नहीं करने पर संबंधित एजेंसी पर सर्टिफिकेट केस किया जाने की बात कही गयी थी। 500 करोड़ रुपए कम
राजस्व के लिए तय किए गये लक्ष्य से लगभग 500 करोड़ रुपये की राशि कम है। 31 मार्च तक के लक्ष्य को ध्यान में रकें तो लगभग सौ करोड़ रुपये और राजस्व प्राप्ति हो सकते हैं इसके बावजदू भी 400 करोड़ रुपये राजस्व के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। विभाग यह भी आंकलन करेगा कि किस वजह से राजस्व की पूर्ति में परेशानी आयी। . प्लेसमेंट एजेंसी बिना बैंक गारंटी के राज्य में शराब बेच रही है.
लगभग सौ करोड़ से अधिक सीक्यूरिटी राशि वापस नहीं
राज्य के खुदरा शराब कारोबारियों की लगभग सौ करोड़ से अधिक सिक्यूरिटी राशि वापस नहीं की गयी है.प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा बैंक गारंटी की राशि जमा नहीं करने को विभागीय मंत्री जगरनाथ महतो ने गंभीरता से लिया है.खुदरा दुकानों में स्टॉक का मिलान भी कि जायेगा कितना स्टॉक बचा है। दुकानों के ऑडिट में हर एक चीज की जांच की जायेगी। सेल पंजी की भी जांच होगी। इन सभी जांच की प्रक्रिया के पूरी होने के बाद आगे की रणनीति पर सरकार और विभाग फैसला लेगी।
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