Ranchi News:-कैबिनेट का फैसला 244 नई बसे खरीदी जाएंगी, रांची में अब एसी इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलेंगी
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Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!प्रेरणा चौरसिया
Drishti Now Ranchi
यात्रियों की सुविधा में सुधार और निजी वाहनों पर बोझ कम करने के लिए, झारखंड सरकार रांची नगर निगम क्षेत्र में एक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली स्थापित करेगी। इसके लिए 244 बसें खरीदी जाएंगी। इनमें 24 एसी इलेक्ट्रिक बसें और 200 नॉन एसी डीजल बसें शामिल होंगी। बसों को खरीदने और चलाने की लागत कुल 605 करोड़ रुपए आई। परिव्यय होगा। यह पीपीपी मोड में काम करेगा।
सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया. तीन पार्टियां पीपीपी मोड पर बसों का संचालन करेंगी। मार्ग का चयन कर रांची नगर निगम द्वारा संचालकों को राशि दी जायेगी. बसों का संचालन एवं संचालन संचालक-1 द्वारा किया जायेगा।
तकनीकी सुविधाएं ऑपरेटर-2 द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। बोली के आधार पर ऑपरेटरों का चयन किया जाएगा। राज्य के कई प्रखंडों और पंचायतों में वर्षा मापने के यंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है. इसके विपरीत, सिमडेगा, खूंटी और दुमका के सभी ब्लॉकों में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के हिस्से के रूप में इंटरनेट पहुंच प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। बैठक के दौरान कैबिनेट ने 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
नगरीय क्षेत्रों में यातायात सुगम करने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट नगर योजना फेज 2 को भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है. इस योजना के अनुसार अन्य शहरों से आने वाले बड़े एवं भारी वाहन ट्रांसपोर्ट नगर में रुकेंगे, जो नगरीय क्षेत्र से बाहर स्थित है. . ऐसा करने से शहरी क्षेत्र की ट्रैफिक समस्या का समाधान हो जाएगा।
JUDCO परियोजना के चरण 1 के रूप में सुकुरहुतु में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कर रहा है। कांके जोन के सुकुरहुतु में 9.12 एकड़ भूमि पर बड़े वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी चरण 2 के हिस्से के रूप में की जाएगी। एक गैस स्टेशन, एक आंतरिक सड़क और एक चारदीवारी आदि के साथ एक एकीकृत संरचना का निर्माण किया जाएगा।
13 रूटों पर 200 बस स्टॉप होंगे
प्रस्ताव के मुताबिक बसों के परिचालन के लिए कुल 13 रूट निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए रांची नगर निगम क्षेत्र में 200 बस स्टॉप बनाए जाएंगे। हर बस रोज 174 किमी की दूरी तय करेगी।
10 साल में 247 करोड़ का घाटा होगा
बसों के परिचालन पर प्रति किमी 62.10 रुपए का खर्च आएगा, जबकि इससे 44.80 रुपए की आय होगी। इस तरह प्रति किमी पर 17.30 रुपए का घाटा होगा। यानी 10 वर्षों तक बसों के परिचालन पर 247 करोड़ रुपए घाटा होने का आकलन किया गया है। इसकी भरपाई नगर विकास विभाग करेगा।
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