सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के नौ हाईकोर्ट में 15 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इस फैसले से दिल्ली, पटना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य हाईकोर्ट में न्यायिक नेतृत्व को मजबूती मिलेगी। कॉलेजियम की यह सिफारिश 1 और 2 जुलाई 2025 को हुई बैठकों में की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई ने की।
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पटना हाईकोर्ट के लिए दो अधिवक्ताओं, अजीत कुमार और प्रवीण कुमार, को जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में तीन न्यायिक अधिकारियों—शैल जैन, मधु जैन और विनोद कुमार—को जज बनाए जाने का प्रस्ताव है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में अधिवक्ता तुहिन कुमार गेदेला और न्यायिक अधिकारी संगीता शर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, मेघालय हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज जस्टिस बिस्वदीप भट्टाचार्जी को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।
कॉलेजियम ने अन्य हाईकोर्ट्स के लिए भी कई न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की है, जिनमें प्रदीप मित्तल और यशवीर सिंह राठौर जैसे नाम शामिल हैं। यह कदम देश भर के हाईकोर्ट में न्यायिक रिक्तियों को भरने और न्याय प्रशासन को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इन सिफारिशों को अब अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इन नियुक्तियों को भारत के राष्ट्रपति के नाम पर अधिसूचित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की यह पहल न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है।
