झारखंड में धर्मांतरण का खेल राज्य सरकार के संरक्षण में : प्रतुल शाह देव

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रांची : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने आज प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में झारखंड में धर्मांतरण का खेल निरंतर जारी है। प्रतुल ने विशेष रूप से चांद गांव में आयोजित हो रही गैरकानूनी चंगाई सभाओं का जिक्र किया, जो सरकार और पुलिस मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर हो रही हैं।

झारखंड में धर्मांतरण का खेल राज्य सरकार के संरक्षण में : प्रतुल शाह देव

प्रतुल ने बताया कि चांद गांव के अखड़ा में लंबे समय से चंगाई सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जहां चमत्कारों का दावा कर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है और इसकी आड़ में धर्मांतरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरदाग पंचायत की ग्राम सभा ने इन सभाओं के खिलाफ लिखित विरोध दर्ज कराकर इन्हें तत्काल बंद करने की मांग की थी, लेकिन न तो पुलिस और न ही राज्य सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई की। प्रतुल ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है।

झारखंड में धर्मांतरण का खेल राज्य सरकार के संरक्षण में : प्रतुल शाह देव

महाअभिषेक शब्द के जरिए भ्रम फैलाने का आरोप

प्रतुल ने एक नए चर्च के उभरने की बात भी उठाई, जिसके नाम में “महाअभिषेक” शब्द जोड़ा गया है। उन्होंने इसे स्थानीय लोगों को भ्रमित करने की साजिश करार दिया। प्रतुल के अनुसार, महाअभिषेक का अर्थ हिंदू परंपरा में पवित्र जल या दूध से देवता या मूर्ति का स्नान कराना है, जबकि ईसाई धर्म में मूर्ति पूजन वर्जित है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के नामकरण और नशा मुक्ति के बहाने धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। उन्होंने एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ समय पहले एक चर्च ने माता मरियम को लाल पाड़ वाली साड़ी पहनाकर आदिवासियों को गुमराह करने की कोशिश की थी।

झारखंड में धर्मांतरण का खेल राज्य सरकार के संरक्षण में : प्रतुल शाह देव

चंगाई सभाओं पर रोक की मांग

प्रतुल ने मांग की कि झारखंड में गैरकानूनी रूप से आयोजित हो रही सभी चंगाई सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि इनके जरिए चमत्कारों का दावा कर धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने हेमंत सरकार के दोनों कार्यकालों में इन सभाओं के आयोजन को तुष्टीकरण का परिणाम बताया और सरकार से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग की।

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