झारखंड में 25 साल का वित्तीय हिसाब खंगला तो सामने आई 27,798 करोड़ की अनियमितता, 330.77 करोड़ पर FIR का आदेश
पांच साल के स्पेशल ऑडिट (Special Audit) की 127 रिपोर्टों में 18,060.95 करोड़ रुपये के ऑडिट पैरा दर्ज; 5,214 करोड़ रुपये की वसूली बाकी, 1,162 करोड़ का एडवांस भी नहीं हुआ समायोजित
रांची: झारखंड के सरकारी विभागों में वित्तीय प्रबंधन और सरकारी खजाने से खर्च की गई राशि के हिसाब-किताब को लेकर बेहद गंभीर तस्वीर सामने आई है। पिछले 25 वर्षों के सरकारी अंकेक्षण (Government Audit) में कुल 27,798.52 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं और ऑडिट आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इनमें 141.63 करोड़ रुपये का गबन और 189.14 करोड़ रुपये का गलत विनियोजन शामिल है। इन दोनों मदों की कुल 330.77 करोड़ रुपये की राशि पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के निर्देश पर वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक राज्य के सरकारी विभागों का विशेष अंकेक्षण (Special Audit) कराया गया था। इस पांच साल की अवधि में तैयार की गई 127 ऑडिट रिपोर्टों में 18,060.95 करोड़ रुपये के ऑडिट पैरा दर्ज किए गए हैं। इससे पहले वर्ष 2001-02 से 2020-21 तक हुए अंकेक्षण में 9,737.57 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं चिह्नित की गई थीं। दोनों अवधियों के आंकड़ों को मिलाने पर पिछले 25 वर्षों में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी कुल राशि 27,798.52 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है।
330.77 करोड़ रुपये पर FIR का निर्देश, जिम्मेदार अधिकारियों की होगी पहचान
ऑडिट में सामने आए आंकड़ों के आधार पर वित्त मंत्री ने 141.63 करोड़ रुपये के गबन और 189.14 करोड़ रुपये के गलत विनियोजन को आपराधिक कृत्य मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पुराने अंकेक्षण यानी 2001-02 से 2020-21 की अवधि में 63.57 करोड़ रुपये का गबन और 180 करोड़ रुपये का गलत विनियोजन दर्ज किया गया था। वहीं, 2021-22 से 2025-26 के विशेष अंकेक्षण में 78.06 करोड़ रुपये का गबन और 9.14 करोड़ रुपये का गलत विनियोजन सामने आया। दोनों अवधियों को मिलाकर गबन की राशि 141.63 करोड़ और गलत विनियोजन की राशि 189.14 करोड़ रुपये हो गई है। अब संबंधित विभागों को जिम्मेदार पदाधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करनी होगी।
5,902 करोड़ रुपये की वसूली का मामला, सरकारी खजाने को कितनी राशि वापस मिलेगी?
विशेष ऑडिट में सरकारी राशि की वसूली (Recovery) का मामला भी सामने आया है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान 5,214.81 करोड़ रुपये की राशि वसूली योग्य चिह्नित की गई है। इससे पहले की अवधि में 688 करोड़ रुपये की राशि वसूली योग्य थी। इस तरह दोनों अवधियों को मिलाकर कुल 5,902.81 करोड़ रुपये की वसूली का मामला बनता है। इतनी बड़ी राशि वसूली योग्य होने के बावजूद यह सवाल महत्वपूर्ण है कि संबंधित विभागों ने अब तक कितनी रकम की वसूली की है। किन व्यक्तियों, एजेंसियों या संवेदकों से कितनी राशि वसूलनी है और इस दिशा में क्या कार्रवाई हुई है, इसका विभागवार विवरण सामने आना बाकी है।
1,638 करोड़ रुपये का एडवांस, लेकिन नहीं हुआ समायोजन
सरकारी विभागों में अग्रिम भुगतान (Advance Payment) के बाद उसका हिसाब नहीं देने का मामला भी ऑडिट में दर्ज हुआ है। पुराने अंकेक्षण में 476 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान असमायोजित पाया गया था। वहीं, वर्ष 2021-22 से 2025-26 के विशेष ऑडिट में 1,162.27 करोड़ रुपये का एडवांस बिना समायोजन के दर्ज किया गया।
इस तरह कुल 1,638.27 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान अब भी असमायोजित है। यह स्थिति सरकारी धन के उपयोग, भुगतान की निगरानी और वित्तीय जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है।
15,996 करोड़ रुपये के सरकारी खर्च पर ऑडिट की आपत्ति
सरकारी खर्च की प्रक्रिया, स्वीकृति, भुगतान और उपयोगिता से संबंधित दस्तावेजों की जांच में भी बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज की गई हैं। वर्ष 2001-02 से 2020-21 तक 8,330 करोड़ रुपये के खर्च पर ऑडिट आपत्ति दर्ज हुई थी।
वहीं, 2021-22 से 2025-26 के विशेष ऑडिट में 7,666.14 करोड़ रुपये के खर्च पर आपत्ति दर्ज की गई।
दोनों अवधियों को मिलाकर 15,996.14 करोड़ रुपये के सरकारी खर्च पर ऑडिट ने सवाल उठाए हैं।
3,930 करोड़ रुपये सरकारी खाते में जमा करने का मामला
ऑडिट में 3,930.53 करोड़ रुपये ऐसी राशि के रूप में चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें सरकारी खाते में जमा किया जाना है। यह पूरी राशि वर्ष 2001-02 से 2020-21 की अवधि के अंकेक्षण में दर्ज की गई थी। 2021-22 से 2025-26 के विशेष ऑडिट में इस मद में कोई अतिरिक्त राशि दर्ज नहीं की गई।
सबसे बड़ा सवाल: आखिर किस विभाग में कितनी गड़बड़ी?
विशेष ऑडिट की 127 रिपोर्टों में दर्ज 18,060.95 करोड़ रुपये के ऑडिट पैरा ने राज्य की वित्तीय जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, अभी सार्वजनिक रूप से सामने आए आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं होता कि किस विभाग में कितनी राशि की अनियमितता दर्ज की गई और किन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हुई है। 330.77 करोड़ रुपये के गबन और गलत विनियोजन पर FIR का निर्देश कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसके साथ ही 5,902.81 करोड़ रुपये की वसूली, 1,638.27 करोड़ रुपये के असमायोजित एडवांस और 15,996.14 करोड़ रुपये के खर्च पर दर्ज ऑडिट आपत्तियों का हिसाब भी जरूरी है।
श्रेणीवार वित्तीय अनियमितता का पूरा हिसाब
| अनियमितता की श्रेणी | 2001-02 से 2020-21 | 2021-22 से 2025-26 | कुल राशि |
|---|---|---|---|
| गबन | 63.57 | 78.06 | 141.63 |
| गलत विनियोजन | 180.00 | 9.14 | 189.14 |
| वसूली योग्य राशि | 688.00 | 5,214.81 | 5,902.81 |
| असमायोजित एडवांस | 476.00 | 1,162.27 | 1,638.27 |
| ऑडिट आपत्ति | 8,330.00 | 7,666.14 | 15,996.14 |
| जमा की जाने वाली राशि | 3,930.53 | 0 | 3,930.53 |
| कुल | 9,737.57 | 18,060.95 | 27,798.52 |
नोट: सभी आंकड़े करोड़ रुपये में हैं।


















