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प्रेरणा चौरसिया
Drishti Now Ranchi
झारखंड नगर निगम परिषद में 74वें संशोधन को लागू करने के लिए रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने अध्यक्ष दौर दौर दौर मुर्मू से मुलाकात की. उन्होंने राष्ट्रपति को समझाया कि किस तरह से राज्य नगर निकायों का दमन कर रहा है। उनके मुताबिक, झारखंड के 13 नगर निकायों के चुनाव पिछले दो साल से टल रहे हैं. अप्रैल में झारखंड की राजधानी रांची समेत 33 नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है. हालांकि, चुनाव कुछ ऐसा नहीं है जिसे सरकार करने की योजना बना रही है। झारखंड के सभी 46 नगरपालिका चुनाव अप्रैल के महीने के बाद भी लंबित रहेंगे क्योंकि नगरपालिका चुनाव हुए थे। इसलिए, सभी 46 नगर निकायों द्वारा सेवित क्षेत्रों के निवासियों को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों के पास जाना होगा।
नगर निगम में जनप्रतिनिधियों की अच्छी स्थिति नहीं है। नगर निगमों में नौकरशाही का दबदबा है। नगरपालिका सरकार एक प्राकृतिक संस्था है। लेकिन क्योंकि राज्य सरकार का इतना मजबूत नियंत्रण है, नगर निगम परिषद के सदस्य अपनी मासिक बैठक में किए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने में असमर्थ हैं। राज्य सरकार नगर निकायों की स्वायत्तता को समाप्त करने के लिए उनके मामलों में हस्तक्षेप करती है। नतीजतन, नौकरशाही को नगरपालिका संगठनों में अधिक प्रभावी होने की आवश्यकता है। जाहिर है कि नगर निकाय के भीतर आम लोग इससे प्रभावित हैं। यह उन निर्वाचित अधिकारियों के प्रति भी अनुचित लगता है जो मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं और सार्वजनिक रूप से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान स्थिति में नगर निकाय को अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करने की भी अनुमति नहीं है। कर्मचारी बदल सकते हैं। राज्य के सभी नगर निगम संगठन कई मुद्दों से जूझ रहे हैं।
