7th JPSC की अभ्यर्थी निहारिका रानी ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है. अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि सातवीं जेपीएससी परीक्षा की मेरिट लिस्ट मई 2022 में जारी की गई थी. बाद में अभ्यर्थियों का मार्क्स स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें प्रार्थी ने अपनी निर्धारित श्रेणी में कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक प्राप्त किया है. लेकिन जेपीएससी ने इनका चयन इसलिए नहीं किया, क्योंकि उनकी ओर से दिया गया जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार की बजाय केंद्र सरकार ने जारी किया था. प्रार्थी का कहना है कि प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान आयोग की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, उन्हें साक्षात्कार में शामिल किया गया, लेकिन चयन नहीं हुआ. जो कि न्याय संगत नहीं है. निहारिका रानी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत शिकरवार और जगत नारायण पक्ष रखेंगे.
