मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी कार्यवाही , झारखंड पुलिस मुख्यालय का बड़ा फेरबदल रद्द, गृह विभाग ने लगाई फटकार
रांची, 16 जून : झारखंड में पुलिस मुख्यालय द्वारा 10 जून को जारी एक विवादास्पद आदेश को अब रद्द कर दिया गया है। इस आदेश में 8 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए थे, लेकिन गृह विभाग ने इसे नियमों के खिलाफ करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। विभाग ने पुलिस मुख्यालय को साफ निर्देश दिया है कि भविष्य में इस तरह के फैसले लेने से पहले सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी।
क्या था मामला?
छह दिन पहले पुलिस मुख्यालय ने बिना उचित मंजूरी के 8 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी थीं। यह कदम नियमों के उल्लंघन के रूप में देखा गया, जिसके बाद गृह विभाग ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विभाग ने कहा कि एक महीने से कम की अवधि के लिए अतिरिक्त प्रभार के लिए मुख्य सचिव की मंजूरी, और इससे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति अनिवार्य है।
रद्द हुए प्रभार
सौरभ: जैप-10 कमांडेंट को जैप-1 का अतिरिक्त प्रभार।
कपिल चौधरी (धनबाद ग्रामीण एसपी): जैप-3 कमांडेंट की जिम्मेदारी।
राजकुमार मेहता (जामताड़ा एसपी): आईआरबी-1 का प्रभार।
सुमित अग्रवाल (चतरा एसपी): आईआरबी-3 की अतिरिक्त भूमिका।
हरीश बिन जमा (गुमला एसपी): आईआरबी-5 का दायित्व।
मुकेश कुमार (गोड्डा एसपी): आईआरबी-8 का प्रभार।
ऋत्विक श्रीवास्तव (धनबाद एसपी): रेल नबाद की जिम्मेदारी।
गृह विभाग का सख्त रुख
गृह विभाग ने डीजीपी को जारी पत्र में कहा कि अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के प्रभार या तबादले में बिना प्राधिकार के फैसले लेना गैरकानूनी है। विभाग ने चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
