झारखंड में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों की होगी स्क्रैपिंग, परिवहन विभाग ने शुरू की तैयारी

रांची: झारखंड में 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके सरकारी वाहनों का अब पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से व्यवस्थित निस्तारण किया जाएगा। इसमें दुर्घटनाग्रस्त, लंबे समय से थानों में पड़े और मरम्मत योग्य नहीं रह गए सरकारी वाहन भी शामिल होंगे। इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए परिवहन विभाग ने सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की पहल की है।

इस संबंध में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन, रांची में परिवहन सचिव राजीव रंजन की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय नोडल पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सचिव ने कहा कि सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग की प्रक्रिया केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी की जाएगी। इसके लिए सभी विभागों को अपने पुराने और अनुपयोगी वाहनों की पहचान कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत निस्तारण करना होगा।
सचिव ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग केवल पुराने वाहनों को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सरकारी संसाधनों का बेहतर प्रबंधन भी सुनिश्चित होगा। इसके अलावा स्क्रैपिंग से जुड़े वित्तीय एवं राजस्व प्रावधानों का लाभ संबंधित विभागों को मिलेगा। वाहनों के निस्तारण के बाद परिवहन विभाग के माध्यम से देय कर की राशि सरकारी राजकोष में भी जमा होगी।

बैठक में MSTC और RVSF के प्रतिनिधियों ने वाहनों की स्क्रैपिंग की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। अधिकारियों को MSTC एवं GeM पोर्टल पर पंजीकरण, वाहनों का विवरण अपलोड करने, नीलामी और पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर के माध्यम से वाहनों के निस्तारण की चरणबद्ध प्रक्रिया समझाई गई। साथ ही आवश्यक दस्तावेजों और विभागीय जिम्मेदारियों की जानकारी भी दी गई।
परिवहन सचिव ने सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने विभागों में इस प्रक्रिया को गंभीरता से लागू करें। किसी भी तरह की तकनीकी समस्या या असमंजस की स्थिति में परिवहन विभाग से मार्गदर्शन लेने को कहा गया। बैठक में विभिन्न विभागों के नोडल पदाधिकारी तथा MSTC, GeM और RVSF के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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