JPSC धांधली मामले में आरोपी को जमानत, हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा
नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर उठाए सवाल, बोले– आखिर झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ कैसा खेल खेल रही है सरकार?
JPSC परीक्षा में धांधली के आरोपी को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन इस पूरे मामले में जमानत से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात अदालत की गंभीर टिप्पणी है, जिसने राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से सहायक सरकारी…
— Babulal Marandi (@yourBabulal) November 11, 2026
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा में कथित धांधली के मामले में आरोपी को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर हाईकोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए सरकार और अभियोजन पक्ष की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जमानत से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात अदालत की गंभीर टिप्पणी है, जिसमें अभियोजन पक्ष की भूमिका और पुलिस की जांच में उपलब्ध साक्ष्यों पर सवाल उठे हैं।

मरांडी के मुताबिक, सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से उपस्थित सहायक सरकारी वकील ने आदेश लिखे जाने के समय दूसरे न्यायालय में जाने की अनुमति मांगी। इस पर अदालत ने इसे राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष की ओर से खेदजनक स्थिति बताया। उन्होंने अदालत की उस टिप्पणी को भी उठाया, जिसमें पुलिस के पास इकबालिया बयानों के अलावा कोई ठोस साक्ष्य नहीं होने की बात कही गई है।
परीक्षा रद्द करने के फैसले पर भी उठाए सवाल
बाबूलाल मरांडी ने JPSC परीक्षा रद्द करने के राज्य कैबिनेट के पुराने फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार के इस फैसले को न्यायिक चुनौती मिली, तो सरकार अदालत में उसका प्रभावी बचाव नहीं कर सकी और हाईकोर्ट ने फैसले को निरस्त कर दिया।

हेमंत सोरेन से मांगा जवाब
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए पूछा कि आखिर झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ कैसा खेल खेला जा रहा है? उन्होंने कहा कि युवा अपनी जिंदगी के कीमती वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा रहे हैं और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कमजोर पैरवी पर अदालत को सवाल उठाना पड़ रहा है।मरांडी ने सरकार से पूछा कि उसकी प्राथमिकता युवाओं को न्याय दिलाना है या JPSC प्रकरण को कमजोर पड़ने देना।

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