झारखंड के नेता प्रतिपक्ष ने कहा- बार-बार बीच रास्ते में खराब हो रही गाड़ी में सुरक्षाकर्मियों की जान जोखिम में डालना उचित नहीं; पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की शिकायतों का भी किया जिक्र, सात दिनों में कार्रवाई का मांगा लिखित ब्योरा।
रांची। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा वाहनों (Security Vehicles) की स्थिति को लेकर सियासी और प्रशासनिक सवाल खड़े हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई करीब 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी (Bulletproof Vehicle) सरकार को ससम्मान लौटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी बार-बार बीच रास्ते में खराब हो जाती है, जिससे उनकी सुरक्षा के साथ-साथ उसमें तैनात सुरक्षाकर्मियों की जान भी जोखिम में पड़ती है। 9 नवंबर 2026 को लिखे पत्र में मरांडी ने गृह विभाग (Home Department) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर उनकी गाड़ी बदलने पर ‘ऊपर से रोक’ किसके निर्देश पर लगी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि यदि ऐसा कोई आदेश दिया गया है तो किस हैसियत से और किस आधार पर दिया गया है।
अर्जुन मुंडा की शिकायतों का भी किया जिक्र
बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को केवल अपनी गाड़ी तक सीमित नहीं रखा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से भी सुरक्षा वाहनों की खराब स्थिति को लेकर उठाए गए सवालों का जिक्र किया है। मरांडी के मुताबिक, अर्जुन मुंडा के कार्यालय की ओर से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह बार संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजे गए। इनमें 28 जुलाई 2024, 22 अगस्त 2024, 19 अप्रैल 2025, 11 सितंबर 2025, 9 मार्च 2026 और 29 जून 2026 के पत्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 14 मार्च 2026 को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने भी आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। मामला 6 नवंबर की रात उस समय फिर चर्चा में आया, जब चौका के पास अर्जुन मुंडा के सुरक्षा काफिले में शामिल एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अर्जुन मुंडा ने भी इस घटना के बाद सुरक्षा वाहनों की तकनीकी स्थिति और रखरखाव पर सवाल उठाए थे।
दिसंबर 2024 में खरीदे गए 17 नए बुलेटप्रूफ वाहनों का क्या हुआ?
मरांडी ने अपने पत्र में दिसंबर 2024 में खरीदे गए 17 बुलेटप्रूफ वाहनों के आवंटन और उपयोग पर भी सवाल उठाया है। उनके अनुसार, इनमें से तीन वाहन मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए और दो राजभवन के लिए आवंटित किए गए थे, जबकि शेष 12 वाहन वीआईपी आवागमन के लिए मुख्यालय के रिजर्व में रखे गए थे। उन्होंने सवाल किया है कि जब राज्य सरकार ने नए वाहन खरीदे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुराने और बार-बार खराब होने वाले वाहनों से क्यों काम चलाना पड़ रहा है? खरीदे गए वाहनों में से कितने इस्तेमाल में हैं, कितने रिजर्व में रखे गए हैं और पुराने वाहनों को बदलने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है, इसका पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। Hindustan +1
गृह विभाग से सात दिनों में मांगा जवाब
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से कई बिंदुओं पर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि गृह विभाग से संबंधित फाइल मंगाकर यह देखा जाए कि उनकी शिकायत किस अधिकारी तक पहुंची, उस पर क्या कार्रवाई हुई और निर्णय कहां लंबित है।
उन्होंने विशेष रूप से मांग की है कि:
उनकी गाड़ी के अंतिम तकनीकी निरीक्षण (Technical Inspection) की तारीख और रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।
वाहन को सुरक्षा ड्यूटी के योग्य मंजूरी देने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम बताया जाए।
सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंडों पर समीक्षा कराई जाए।
उनके पिछले पत्रों और कार्यालय की शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर दिया जाए।
उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए तकनीकी जांच में उपयुक्त और सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराया जाए।
मरांडी ने स्पष्ट किया है कि वह इस पत्र के साथ अपनी जर्जर बुलेटप्रूफ गाड़ी सरकार को वापस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी स्वीकृत सुरक्षा व्यवस्था जारी रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और गृह विभाग को उनके साथ चलने वाले जवानों के लिए भी सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराने चाहिए।
अब सरकार के सामने जवाबदेही का सवाल
बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा की ओर से उठाए गए सवालों के बाद राज्य की वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था (VVIP Security Arrangements) में इस्तेमाल होने वाले सरकारी वाहनों के रखरखाव, तकनीकी जांच और आवंटन की प्रक्रिया चर्चा में है। यह मामला सिर्फ दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को नई गाड़ी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। सवाल यह भी है कि जब सुरक्षा वाहनों में तकनीकी खराबियों की शिकायतें लगातार मिल रही थीं और विभागीय स्तर पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे, तो स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला गया? अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गृह विभाग इस पत्र पर क्या कार्रवाई करते हैं और सात दिनों के भीतर बाबूलाल मरांडी को क्या जवाब उपलब्ध कराया जाता है।
विषय : बार-बार रास्ते में खराब हो रहे बुलेटप्रूफ वाहन को ससम्मान लौटाने और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों पर जवाबदेही तय करने के संबंध में।
मैं, अपनी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई बुलेटप्रूफ गाड़ी आपको ससम्मान लौटा रहा हूं। कृपया गृह विभाग को निर्देश दें कि वह इस वाहन को विधिवत प्राप्त कर उसकी पावती मेरे कार्यालय को दें। आज यह पत्र लिखने की नौबत इसलिए आई है कि जिस गाड़ी के बार-बार बीच रास्ते में बंद हो जाने की सूचना मैं स्वयं आपके उच्चाधिकारियों को दे चुका हूं, उसी गाड़ी में अब भी मुझसे प्रदेश का दौरा करने की अपेक्षा की जाती है। हेमंत जी, क्या अपने लिए आप ऐसे वाहन में अगला दौरा करना स्वीकार करेंगे?
आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 21 मार्च 2026 को मैंने सीधे आपको पत्र लिखकर इस विषय की ओर ध्यान दिलाया था। उस समय मुझे मिली जानकारी के अनुसार, गृह विभाग ने दिसंबर 2024 में 17 बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे थे। इनमें तीन आपके उपयोग के लिए और दो राजभवन के लिए आवंटित हुए थे। शेष 12 वाहन वीआईपी आवागमन के लिए मुख्यालय के रिजर्व में रखे गए थे। उसी पत्र में मैंने आपको बताया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को दस-बारह वर्ष पुरानी गाड़ियों से काम चलाना पड़ रहा है और मुझे आवंटित वाहन भी बार-बार खराब होता है। मार्च से नवंबर आ गया। आज आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे उस पत्र पर आपने क्या निर्देश दिया और उसका नतीजा क्या निकला?
इसके बाद मेरे आप्त सचिव श्री राजेंद्र तिवारी ने भी गृह सचिव को लिखित रूप से बताया कि मुझे आवंटित बुलेटप्रूफ सफारी 13 वर्ष पुरानी हो चुकी है। काफिले में जवानों के लिए लगी तीन जिप्सियां भी जर्जर हैं और चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं। पुलिस महानिदेशक और आईजी प्रोविजन को भी इस स्थिति से कई बार अवगत कराया गया। मैंने स्वयं उच्चाधिकारियों से बात की। अब सरकार के पास कम-से-कम यह कहने की गुंजाइश तो नहीं बची है कि उसे मालूम नहीं था।
मुख्यमंत्री जी, गाड़ी का बीच रास्ते में बंद होना आपके कार्यालय की फाइल में मामूली मामला हो सकता है। सड़क पर उसकी कीमत चालक और सुरक्षाकर्मियों को चुकानी पड़ती है। उन्हें उसी क्षण तय करना होता है कि बंद पड़ी गाड़ी को संभालें, रास्ते की भीड़ को संभालें या उस व्यक्ति की सुरक्षा करें जिसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। मेरी राजनीतिक लड़ाई आपसे है। मेरी सुरक्षा में तैनात उन जवानों से आपका क्या मतभेद है जिन्हें अपनी हर ड्यूटी इन्हीं गाड़ियों में करनी पड़ती है?
अब उस बात पर भी आपका स्पष्ट उत्तर चाहिए जिसे अधिकारी खुलकर कहने का साहस नहीं जुटाते। अनौपचारिक बातचीत में मुझे बताया जाता है कि गाड़ी बदलने से “ऊपर से रोका जा रहा है।” हेमंत जी, आखिर यह “ऊपर” कौन है? यदि किसी ने ऐसा निर्देश दिया है तो किस हैसियत से दिया और किस आधार पर दिया? यदि ऐसा कोई निर्देश नहीं है तो अधिकारी किसके नाम की आड़ लेकर फैसला टाल रहे हैं? दोनों ही स्थितियों में सच्चाई सामने लाना आपकी जिम्मेदारी है। गृह विभाग से संबंधित फाइल मंगाइए और देखिए कि शिकायत किस अधिकारी तक पहुंची, उसने क्या लिखा और निर्णय कहां अटका।
यह शिकायत अब अकेले मेरी भी नहीं रह गई है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने भी अपने सुरक्षा वाहनों की हालत पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, उनके कार्यालय से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे गए। उन्होंने यह भी बताया कि 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके बाद भी शिकायत बनी रही। अभी 6 नवंबर की रात चौका के पास उनके काफिले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना का कारण तकनीकी जांच बताएगी। लेकिन सरकार आज ही यह बता सकती है कि छह पत्रों और अपने ही विभाग के निर्देश के बाद उसने किया क्या था।
जब मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए नए वाहनों का आवंटन हो जाता है और विपक्ष में बैठे दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने काफिले की गाड़ियां चलने लायक रखने के लिए भी बार-बार लिखना पड़ता है, तब राजनीतिक दुर्भावना की आशंका क्यों न हो? मैं आपसे इसका उत्तर सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर चाहता हूं। खरीदे गए वाहनों में से आज कितने उपयोग में हैं, कितने रिजर्व में रखना आवश्यक है और जिन वाहनों में लगातार खराबी दर्ज हुई है, उनके विकल्प पर क्या निर्णय हुआ? यदि विभाग मेरी गाड़ी को आज भी सुरक्षा ड्यूटी के योग्य मानता है तो उसके अंतिम तकनीकी निरीक्षण की तारीख, रिपोर्ट और उसे मंजूरी देने वाले अधिकारी का पदनाम मेरे कार्यालय को भेज दीजिए।
इस पत्र के साथ मैं, जर्जर बुलेटप्रूफ वाहन लौटा रहा हूं। मेरी स्वीकृत सुरक्षा व्यवस्था जारी रखने का दायित्व राज्य सरकार का है। गृह विभाग तत्काल मेरे और साथ चलने वाले जवानों के लिए तकनीकी जांच में उपयुक्त पाए गए वाहन उपलब्ध कराए। साथ ही, सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की एक समान मानदंड पर समीक्षा कराई जाए। मेरे पिछले पत्र और मेरे कार्यालय की शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण मुझे सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाए।
नवीन कुमार को पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव रहा है...इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े पद पर कार्यरत रहे हैं...नक्सल, क्राइम, खेल, राजनीति,बिज्ञान एवं तकनीकी, पर्यावरण के साथ ही समसामयिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर मजबूत पकड़ रही है। खाली समय में उन्हें नई जगहों पर घूमना और फोटोग्राफी करना पसंद है।
Author :
नवीन कुमार
