विधायक के घर के नीचे तक पहुंची कोयला चोरी की सुरंग! अरूप चटर्जी का दावा- बाइक से घुसकर निकाल रहे कोयला, कभी भी धंस सकती है जमीन
धनबाद: झारखंड के धनबाद कोयलांचल में अवैध कोयला उत्खनन (Illegal Coal Mining) का मामला अब आवासीय इलाकों की सुरक्षा तक पहुंच गया है। निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने आरोप लगाया है कि कोयला चोरों ने उनके आवास के नीचे तक सुरंग बना दी है। इस सुरंग के रास्ते बाइक से अंदर जाकर कोयले की खुदाई की जा रही है और उसे निरसा की मुख्य सड़क तक पहुंचाया जा रहा है। विधायक ने आशंका जताई है कि लगातार कोयला निकाले जाने से जमीन अंदर से खोखली हो गई है। ऐसे में कभी भी भू-धंसान (Land Subsidence) की घटना हो सकती है।
विधायक अरूप चटर्जी ने बुधवार को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) की राजा कोलियरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अवैध खनन के कई ठिकानों का जायजा लिया और कोलियरी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि निरसा क्षेत्र में उत्पादित कुल कोयले का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अवैध कारोबारियों के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। इससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है।
घर के नीचे सुरंग, विद्यासागर कॉलोनी से निरसा बाजार तक खनन का आरोप
विधायक के अनुसार, अवैध खनन का नेटवर्क अब विद्यासागर कॉलोनी से होते हुए निरसा बाजार तक फैल गया है। आरोप है कि सुरंग के भीतर बाइक से प्रवेश कर कोयले की खुदाई की जाती है। इसके बाद निकाले गए कोयले को बाहर पहुंचाया जाता है। विधायक का कहना है कि जब उनके अपने आवास के नीचे तक इस तरह की गतिविधियां पहुंच सकती हैं, तो आसपास रहने वाले आम लोगों की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोयला निकालने के लिए जमीन के नीचे इस तरह सुरंग बनाए जाने से मकानों की नींव कमजोर होने, जमीन में दरार पड़ने और अचानक धंसने का खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि, विधायक द्वारा बताए गए सुरंग के पूरे रास्ते, उसकी लंबाई और आवास के नीचे वास्तविक स्थिति की अभी स्वतंत्र तकनीकी पुष्टि सामने नहीं आई है। इस संबंध में ईसीएल और खनन सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) की जांच महत्वपूर्ण होगी।

राजा कोलियरी में अवैध खनन देखकर विधायक ने उठाए सवाल
राजा कोलियरी के निरीक्षण के बाद विधायक ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। बंद और असुरक्षित खदानों से भी कोयला निकालने की गतिविधियां जारी हैं।उन्होंने ईसीएल प्रबंधन से सवाल किया कि खदानों और कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी होने के बावजूद अवैध उत्खनन पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लग पा रही है। विधायक के मुताबिक, कुछ समय के लिए कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही गतिविधियां फिर शुरू हो जाती हैं। उनका आरोप है कि अवैध कारोबारियों के नेटवर्क के कारण सरकारी कोयले की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है।
ईडी की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा, फिर भी नहीं थम रहा अवैध कारोबार
धनबाद में अवैध कोयला खनन और तस्करी का मामला पहले से ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर है। 21 नवंबर 2025 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कुल 44 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इनमें धनबाद और दुमका के 20 ठिकाने शामिल थे। ईडी की आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, इस कार्रवाई में 14 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और सोना-आभूषण के साथ जमीन के दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य साक्ष्य जब्त किए गए थे। इसके बाद 28 जुलाई 2026 को ईडी ने धनबाद में 31 ठिकानों पर दोबारा तलाशी अभियान चलाया। इस कार्रवाई में करीब 1.02 करोड़ रुपये नकद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। ईडी ने कोयला कारोबारी एलबी सिंह के करीब 160 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश को फ्रीज किया। साथ ही 200 से अधिक अचल संपत्तियों से संबंधित जानकारी भी जांच एजेंसी को मिली।
इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि अवैध कोयला कारोबार के पीछे बड़े आर्थिक नेटवर्क की जांच चल रही है। इसके बावजूद निरसा और धनबाद के दूसरे इलाकों में अवैध उत्खनन की शिकायतें सामने आना कानून-व्यवस्था और खदानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
पुलिस और सीआईएसएफ की भूमिका पर भी आरोप
विधायक अरूप चटर्जी ने पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कोल इंडिया की बंद पड़ी खदानों से अवैध खनन और कोयले की तस्करी का कारोबार स्थानीय स्तर पर संरक्षण के बिना इतने बड़े पैमाने पर नहीं चल सकता। उन्होंने ईसीएल प्रबंधन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से जवाबदेही तय करने की मांग की है।हालांकि, पुलिस, सीआईएसएफ या किसी अधिकारी की मिलीभगत के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना जरूरी है।
अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती: जमीन के नीचे चल रहे खनन का पता लगाना
निरसा में सामने आए इस मामले का सबसे गंभीर पहलू जमीन के नीचे कथित सुरंगों का विस्तार है। यदि आवासीय इलाकों के नीचे वास्तव में अवैध खनन हो रहा है, तो यह केवल कोयला चोरी का मामला नहीं रहेगा, बल्कि सैकड़ों परिवारों की जान-माल की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न बन जाएगा।ऐसे में जिला प्रशासन, ईसीएल प्रबंधन और खनन सुरक्षा महानिदेशालय को संयुक्त रूप से प्रभावित इलाके का तत्काल तकनीकी सर्वे कराना चाहिए। जरूरत पड़ने पर भू-वैज्ञानिक जांच (Geological Survey), जमीन के भीतर खाली स्थानों की पहचान और प्रभावित मकानों की संरचनात्मक जांच कराई जानी चाहिए।इसके साथ ही अवैध खदानों के मुहानों को सुरक्षित तरीके से बंद करने, कोयले की तस्करी के नेटवर्क की पहचान करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अवैध खनन का खतरा अब विधायक के आवास के नीचे तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है, तो आसपास रहने वाले आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या समय रहते इस पर प्रभावी कार्रवाई होगी?

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