झारखंड में फर्जी जमीन रजिस्ट्री पर लगेगी रोक! कैबिनेट ने निबंधन संशोधन विधेयक-2026 को दी मंजूरी
रांची: झारखंड में जमीन के अवैध हस्तांतरण और निबंधन (Registration) के मामलों पर अंकुश लगाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी प्रदान की गई। इस विधेयक के जरिए राज्य में लागू निबंधन अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस संशोधन का विशेष महत्व अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) में रहने वाले आदिवासी और अन्य स्थानीय भूमि मालिकों के लिए है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत राज्य में लागू छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act) जैसे भूमि संबंधी कानूनों के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर जमीन हस्तांतरित करने के मामलों में निबंधन पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है।
निबंधन अधिनियम में जोड़ी जाएगी नई धारा 22-क
कैबिनेट से स्वीकृत विधेयक में निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 22 के बाद नई धारा 22-क जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 69 और धारा 77 में भी संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य निबंधन अधिकारियों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू भूमि हस्तांतरण संबंधी कानूनी प्रतिबंधों के अनुरूप निबंधन की प्रक्रिया संचालित करने के लिए स्पष्ट वैधानिक आधार उपलब्ध कराना है।
CNT और SPT एक्ट के प्रावधानों का होगा पालन
झारखंड के कई इलाकों में आदिवासी और स्थानीय समुदायों की जमीन को विशेष कानूनी संरक्षण प्राप्त है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत जमीन हस्तांतरण पर कई तरह की कानूनी शर्तें और प्रतिबंध लागू हैं। प्रस्तावित संशोधन के तहत ऐसे मामलों में, जहां संबंधित कानून सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य करते हैं, वहां निर्धारित अनुमति के बिना जमीन के निबंधन पर रोक लगाने की व्यवस्था की जाएगी। इससे प्रतिबंधित जमीन के हस्तांतरण को केवल दस्तावेजों के आधार पर निबंधित करा लेने की संभावनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार की नई पहल
जमीन निबंधन से जुड़ा यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2026 में निबंधन अधिनियम की पुरानी धारा 22ए को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया था। अदालत ने इस धारा के आधार पर जारी 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया था। पुराने प्रावधान के तहत राज्य सरकार को सार्वजनिक नीति के आधार पर दस्तावेजों के निबंधन पर रोक लगाने का अधिकार प्राप्त था। अदालत ने इस व्यवस्था की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे निरस्त कर दिया। अब कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नए संशोधन विधेयक में भूमि हस्तांतरण से संबंधित विशिष्ट कानूनी प्रतिबंधों को आधार बनाकर निबंधन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का प्रस्ताव है।
विधेयक के कानून बनने के बाद क्या बदलेगा?
प्रस्तावित व्यवस्था प्रभावी होने के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और निबंधन के दौरान संबंधित टेनेंसी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन महत्वपूर्ण होगा। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होने की स्थिति में उसके बिना निबंधन नहीं कराया जा सकेगा।हालांकि, कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधेयक को विधानसभा की विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

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