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जज की कुर्सी से जेल तक… सुप्रीम कोर्ट से टकराने वाले जस्टिस सीएस कर्णन की पूरी कहानी, जिनके एक आदेश ने देश की न्यायपालिका में मचा दिया था भूचाल

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न्यायपालिका के इतिहास का सबसे असाधारण विवाद

जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया, 20 न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट के आठ न्यायाधीशों को सुनाई पांच साल की सजा; अगले ही दिन खुद हुए छह महीने के लिए जेल

भारतीय न्यायपालिका (Indian Judiciary) के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं, जिन्हें लंबे समय तक याद किया जाएगा। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सीएस कर्णन का नाम भी ऐसी ही घटनाओं में शामिल है। एक समय वे मद्रास हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रहे, लेकिन उनका कार्यकाल न्यायिक फैसलों से अधिक विवादों और असाधारण घटनाक्रमों के कारण सुर्खियों में रहा। उन्होंने न्यायपालिका के भीतर जातिगत भेदभाव (Caste Discrimination) का आरोप लगाया, कई न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के गंभीर सवाल उठाए और एक समय ऐसा भी आया, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सहित आठ न्यायाधीशों को पांच साल की सजा सुनाने का आदेश जारी कर दिया। इसके ठीक अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना (Contempt of Court) का दोषी ठहराते हुए छह महीने की जेल की सजा सुना दी। अब 71 वर्ष की उम्र में 13 नवंबर 2026 को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके निधन के साथ न्यायपालिका के इतिहास का एक ऐसा विवादास्पद अध्याय फिर चर्चा में आ गया है, जिसने न्यायिक स्वतंत्रता, जवाबदेही और संस्थागत अनुशासन पर देशव्यापी बहस छेड़ दी थी।

वकालत से हाईकोर्ट के न्यायाधीश तक का सफर

जस्टिस सीएस कर्णन का जन्म 12 जून 1955 को तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के करनथम गांव में हुआ था। उन्होंने चेन्नई के न्यू कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। 11 अप्रैल 1984 को उन्होंने अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया। वकालत के दौरान उन्होंने मुख्य रूप से दीवानी मामलों में काम किया। लंबे समय तक कानूनी पेशे से जुड़े रहने के बाद मार्च 2009 में उन्हें मद्रास हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मार्च 2011 में वे स्थायी न्यायाधीश बने। एक अधिवक्ता से हाईकोर्ट के न्यायाधीश तक पहुंचने का उनका सफर सामान्य न्यायिक करियर की तरह शुरू हुआ, लेकिन आगे चलकर उनका कार्यकाल अभूतपूर्व विवादों का केंद्र बन गया।

न्यायपालिका में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाकर शुरू की अलग लड़ाई

जस्टिस कर्णन के विवादों की शुरुआत मद्रास हाईकोर्ट में उनके सहकर्मी न्यायाधीशों के साथ मतभेदों से हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति समुदाय से आने के कारण न्यायपालिका के भीतर उनके साथ भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। वर्ष 2011 में उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) के समक्ष अपनी शिकायत रखी। उनका कहना था कि कुछ वरिष्ठ न्यायाधीशों की ओर से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी सामाजिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया। जनवरी 2014 में न्यायिक नियुक्तियों से जुड़े एक मामले के दौरान उनके हस्तक्षेप और टिप्पणियों ने मद्रास हाईकोर्ट में विवाद को और बढ़ा दिया। हालांकि, उनके द्वारा लगाए गए जातिगत भेदभाव के आरोपों और उन पर हुई न्यायिक कार्रवाई को अलग-अलग संदर्भों में देखना जरूरी है। उनके सभी आरोपों को प्रमाणित न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश से टकराव और मद्रास से कलकत्ता तबादला

नवंबर 2015 में मद्रास हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसके कौल के साथ जस्टिस कर्णन का विवाद खुलकर सामने आया। उन्होंने न्यायिक प्रशासन और न्यायाधीशों के चयन से जुड़ी प्रक्रिया पर सवाल उठाए।
विवाद बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फरवरी 2016 में उनका तबादला मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट करने का फैसला किया। लेकिन कर्णन ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने तबादले के आदेश पर ही रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। एक पदस्थ न्यायाधीश की ओर से अपने ही स्थानांतरण आदेश के खिलाफ ऐसा कदम उठाना असाधारण था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस आदेश को स्वीकार नहीं किया। अंततः 10 मार्च 2016 को उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हुई और उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में कार्यभार संभाला।

2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों से मचा न्यायिक जगत में हड़कंप

वर्ष 2017 में जस्टिस कर्णन और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव अपने सबसे गंभीर दौर में पहुंच गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के लगभग 20 वर्तमान एवं पूर्व न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इन आरोपों की जांच की मांग करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा।
इन घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognizance) लेते हुए 8 फरवरी 2017 को उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की।
सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की पीठ ने उन्हें न्यायिक कार्य करने से रोक दिया और न्यायिक एवं प्रशासनिक फाइलें लौटाने का निर्देश दिया। उन्हें अदालत में उपस्थित होने के लिए भी कहा गया, लेकिन वे निर्धारित तारीखों पर पेश नहीं हुए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मानसिक स्थिति की चिकित्सकीय जांच कराने का निर्देश दिया। कर्णन ने जांच कराने से इनकार करते हुए लिखित रूप में कहा कि वे मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं।

जब जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के आठ न्यायाधीशों को ही सुना दी सजा

इस पूरे विवाद का सबसे चौंकाने वाला घटनाक्रम 8 मई 2017 को सामने आया। जस्टिस कर्णन ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून (SC/ST Prevention of Atrocities Act) का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और सात अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ आदेश जारी किया।
उन्होंने इन आठ न्यायाधीशों को दोषी ठहराने का दावा करते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने का आदेश जारी किया।।यह घटनाक्रम भारतीय न्यायिक इतिहास में अभूतपूर्व था। जिस सुप्रीम कोर्ट की पीठ उनके खिलाफ अवमानना की सुनवाई कर रही थी, उसी पीठ के सदस्यों के खिलाफ उन्होंने सजा का आदेश जारी कर दिया।
हालांकि, यह उनका एकतरफा आदेश था। इसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को दोषी ठहराने वाला वैध न्यायिक फैसला नहीं माना गया।

9 मई 2017: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, छह महीने की जेल

कर्णन के आदेश के अगले ही दिन 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की पीठ ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहरा दिया। पीठ ने उन्हें छह महीने के कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के साथ भारतीय न्यायपालिका में एक ऐतिहासिक घटना दर्ज हुई। जस्टिस कर्णन पहले ऐसे पदस्थ हाईकोर्ट न्यायाधीश बने, जिन्हें अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि उनके आचरण से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है। साथ ही उन्हें न्यायिक और प्रशासनिक कार्य करने से भी रोक दिया गया।

गिरफ्तारी से बचते रहे, फिर कोयंबटूर से पकड़े गए

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस को जस्टिस कर्णन की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि, वे तत्काल पुलिस की पकड़ में नहीं आए। करीब 42 दिनों तक पुलिस उनकी तलाश करती रही। आखिरकार 20 जून 2017 को तमिलनाडु के कोयंबटूर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें कोलकाता ले जाया गया और प्रेसीडेंसी जेल में रखा गया।

उन्होंने 20 दिसंबर 2017 को छह महीने की सजा पूरी करने के बाद जेल से रिहाई पाई।

इस घटना ने देश में एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि न्यायपालिका के सर्वोच्च संस्थानों के बीच टकराव की स्थिति में न्यायिक अनुशासन और संवैधानिक मर्यादा की सीमा क्या होनी चाहिए।

जेल से बाहर आने के बाद राजनीति और फिर विवाद

जेल से रिहा होने के बाद भी कर्णन सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। वर्ष 2018 में उन्होंने एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी (Anti Corruption Dynamic Party) बनाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीतिक अभियान चलाने की बात कही। लेकिन विवादों से उनका नाता खत्म नहीं हुआ। वर्ष 2020 में उनके कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें न्यायाधीशों और उनके परिवारों के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां तथा यौन हिंसा की धमकी देने के आरोप लगे। चेन्नई पुलिस ने दिसंबर 2020 में उन्हें गिरफ्तार किया। यह मामला न्यायपालिका से जुड़े लोगों के खिलाफ कथित धमकी और आपत्तिजनक वीडियो से संबंधित था। मार्च 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने उनके माफी मांगने और भविष्य में ऐसी टिप्पणियां नहीं करने के आश्वासन के बाद उन्हें जमानत दे दी।

71 साल की उम्र में चेन्नई में निधन

पूर्व न्यायाधीश सीएस कर्णन का 13 नवंबर 2026 को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। बीमारी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका जीवन एक ऐसे न्यायाधीश की कहानी रहा, जिन्होंने न्यायपालिका के भीतर भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने का दावा किया, संस्थागत व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए और अंततः उसी न्यायपालिका के साथ असाधारण टकराव के कारण इतिहास में दर्ज हो गए।

कर्णन प्रकरण ने न्यायपालिका के सामने छोड़े कई सवाल

जस्टिस कर्णन का मामला केवल एक न्यायाधीश को जेल भेजे जाने की घटना नहीं था। इसने भारतीय न्यायिक व्यवस्था के सामने कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए। न्यायपालिका के भीतर जातिगत भेदभाव की शिकायतों की स्वतंत्र जांच कैसे हो? न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर जवाबदेही तय करने की व्यवस्था क्या हो? न्यायिक स्वतंत्रता की सीमा कहां समाप्त होती है और संस्थागत अनुशासन कहां से शुरू होता है? कर्णन के आरोपों और उनके खिलाफ हुई कार्रवाई दोनों का निष्पक्ष विश्लेषण जरूरी है। उनके आरोपों को बिना जांच सच मानना उचित नहीं होगा, लेकिन केवल उनके खिलाफ हुई कार्रवाई के आधार पर भेदभाव संबंधी शिकायतों को भी खारिज नहीं किया जा सकता।

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