रिम्स जमीन घोटाले में ACB का झारखंड में बड़ा एक्शन, सात अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी; मानगो, गिरिडीह और रांची में खंगाले जा रहे दस्तावेज
रांची/जमशेदपुर/गिरिडीह: रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) की अधिग्रहित जमीन से जुड़े कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau-ACB) ने शुक्रवार, 20 नवंबर को झारखंड में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। एसीबी की अलग-अलग टीमें इस मामले में गिरफ्तार सात अधिकारियों के आवास और उनसे जुड़े ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही हैं। कार्रवाई के दौरान जमीन से संबंधित दस्तावेज, सरकारी अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (Electronic Evidence) और अन्य महत्वपूर्ण कागजात खंगाले जा रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार, एसीबी की कार्रवाई जमशेदपुर के मानगो, गिरिडीह और रांची में सामने आई है। गिरिडीह में पूर्व बड़गाईं अंचल अधिकारी शैलेश कुमार के शास्त्री नगर स्थित आवास पर करीब पांच घंटे तक तलाशी ली गई। वहीं, उनके रांची स्थित आवास पर भी टीम के पहुंचने की सूचना है। दूसरी ओर, जमशेदपुर के मानगो स्थित सन सिटी कॉलोनी में बंगला नंबर 173 पर भी एसीबी ने छापेमारी की।
1. मानगो: बंगले का गेट और अलमारी का ताला कटवाकर तलाशी
जमशेदपुर के मानगो एनएच स्थित सन सिटी कॉलोनी के बंगला नंबर 173 में शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे एसीबी की टीम पहुंची। डीएसपी इंद्रदेव राम के नेतृत्व में पांच वाहनों से पहुंची टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू की।
बंगले का मुख्य गेट बंद होने के कारण टीम ने ताला कटवाकर अंदर प्रवेश किया। तलाशी के दौरान एक अलमारी का लॉक नहीं खुलने पर मिस्त्री को बुलाया गया। इसके बाद अलमारी का ताला भी कटवाया गया और उसमें रखे दस्तावेजों की जांच की गई। टीम ने घर के विभिन्न हिस्सों में रखे कागजात खंगाले और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। हालांकि, जब्त दस्तावेजों में क्या जानकारी मिली है, इसका आधिकारिक खुलासा अभी नहीं हुआ है। यह आवास बेरमो के एसडीओ और बड़गाईं के पूर्व सीओ मनोज कुमार से संबंधित बताया गया है।
2. गिरिडीह: पूर्व सीओ शैलेश कुमार के आवास पर पांच घंटे तलाशी
रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार बड़गाईं के तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार के गिरिडीह स्थित आवास पर भी एसीबी ने छापेमारी की। शुक्रवार अहले सुबह एसीबी की टीम नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर स्थित उनके आवास पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर घर के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया था। टीम ने करीब पांच घंटे तक आवास की तलाशी ली। इस दौरान जमीन से संबंधित दस्तावेज, बैंक खातों, संपत्ति और अन्य कागजात की पड़ताल किए जाने की जानकारी सामने आई है। शैलेश कुमार के रांची स्थित आवास पर भी कार्रवाई की सूचना है।
3. रांची: अन्य अधिकारियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई
एसीबी की कार्रवाई रांची में भी जारी रही। जांच एजेंसी गिरफ्तार अधिकारियों से जुड़े ठिकानों पर दस्तावेजों की तलाश कर रही है। एसीबी का मुख्य फोकस जमीन की रजिस्ट्री (Land Registration), दाखिल-खारिज (Mutation), पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney) और राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) में कथित हेरफेर से जुड़े साक्ष्य जुटाने पर है।
17 नवंबर की रात छह अधिकारियों की हुई थी गिरफ्तारी
इस मामले में एसीबी ने 17 नवंबर की रात बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एलआरडीसी और आईएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तार अधिकारियों में शामिल हैं:
1. मनोज कुमार रंजन: रांची सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC)।
2. अविनाश कुमार: तत्कालीन जिला अवर निबंधक।
3. वैभव मणि त्रिपाठी: तत्कालीन जिला अवर निबंधक।
4. राहुल कुमार चौबे: तत्कालीन जिला अवर निबंधक।
5. शैलेश कुमार: बड़गाईं के तत्कालीन अंचल अधिकारी (CO)।
6. राजेश कुमार: रांची शहर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी (CO)।
इसके बाद 19 नवंबर को एसीबी ने बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को भी गिरफ्तार किया। वह पूर्व में रांची के बड़गाईं अंचल में अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। इस तरह गिरफ्तार अधिकारियों की संख्या सात हो गई।
क्या है रिम्स जमीन घोटाला?
पूरा मामला रांची स्थित रिम्स के लिए अधिग्रहित कुल 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है। इसमें मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। आरोप है कि रिम्स के लिए अधिग्रहित सरकारी जमीन को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज (Fake Documents) तैयार कर और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर करके निजी संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। इसके बाद जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री से जुड़ी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया। जांच के दौरान जमीन की मूल अधिग्रहण प्रक्रिया, रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, वंशावली, पावर ऑफ अटॉर्नी और राजस्व रिकॉर्ड की भूमिका की पड़ताल की गई है। जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण का मामला भी सामने आया था, जिसे न्यायिक प्रक्रिया के बाद हटाया गया।
हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ता गया और राजस्व तथा निबंधन विभाग के कई अधिकारियों की भूमिका जांच के घेरे में आई।
दस्तावेजों से खुल सकते हैं कई नए राज
शुक्रवार को एक साथ कई ठिकानों पर हुई छापेमारी को जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एसीबी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रिम्स की अधिग्रहित जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में कथित तौर पर किस स्तर पर बदलाव किए गए और इसमें किन अधिकारियों तथा अन्य लोगों की भूमिका रही। जांच एजेंसी जब्त दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का मिलान सरकारी रिकॉर्ड से करेगी। इससे कथित जमीन घोटाले में शामिल अन्य लोगों और लेनदेन से संबंधित नई जानकारियां सामने आ सकती हैं।
फिलहाल एसीबी की जांच जारी है। छापेमारी में बरामद दस्तावेजों और साक्ष्यों की विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की तस्वीर स्पष्ट होगी।

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