रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन घोटाले में छह पूर्व अधिकारी गिरफ्तार, ACB की बड़ी कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हलचल
रांची: रिम्स की अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री और सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार, 17 नवंबर को एसीबी ने तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC), तीन जिला अवर निबंधक (DSR) और दो अंचल अधिकारियों (CO) समेत छह पूर्व सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया। इन सभी पर आपराधिक षड्यंत्र रचने, निजी आर्थिक लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करने और भ्रष्ट लोक सेवक के रूप में कथित संलिप्तता के आरोप हैं। एसीबी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई एसीबी रांची थाना कांड संख्या 01/2026 के तहत की गई है। इस मामले में 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान अधिकारियों की भूमिका से संबंधित साक्ष्य मिलने के बाद छहों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार अधिकारियों में मनोज कुमार रंजन, अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे, शैलेश कुमार और राजेश कुमार शामिल हैं।
ये छह अधिकारी किए गए गिरफ्तार
एसीबी की कार्रवाई में गिरफ्तार अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है—
1. मनोज कुमार रंजन – तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC), सदर, रांची।
2. अविनाश कुमार – तत्कालीन जिला अवर निबंधक (DSR), रांची।
3. वैभवमणि त्रिपाठी – तत्कालीन जिला अवर निबंधक (DSR), रांची।
4. राहुल कुमार चौबे – तत्कालीन जिला अवर निबंधक (DSR), रांची।
5. शैलेश कुमार – तत्कालीन अंचल अधिकारी (CO), बड़गाईं अंचल।
6. राजेश कुमार – तत्कालीन अंचल अधिकारी (CO), शहर अंचल, रांची।
क्या है रिम्स की जमीन का पूरा मामला?
यह मामला राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS), रांची की कुल 9.65 एकड़ अधिग्रहित जमीन से जुड़ा है। इसमें मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। आरोप है कि जमीन दलालों, बिल्डर और सरकारी तंत्र से जुड़े कुछ लोगों की कथित मिलीभगत से रिम्स की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और सरकारी भूमि को निजी संपत्ति के रूप में प्रस्तुत कर उसकी खरीद-बिक्री की गई। मामले में सामने आए तथ्यों के अनुसार, जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों और वंशावली में कथित गड़बड़ी की गई। इसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी और रजिस्ट्री के माध्यम से जमीन के हस्तांतरण का रास्ता तैयार किया गया। विवादित जमीन पर अपार्टमेंट का निर्माण भी कराया गया था। बाद में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण हटाने और जमीन रिम्स को वापस दिलाने की कार्रवाई की गई।
फर्जी वंशावली से जमीन पर दावा करने का आरोप
एसीबी की पूर्ववर्ती जांच में जमीन के कथित फर्जीवाड़े की कई कड़ियां सामने आई थीं। जांच के अनुसार, बड़ाईक बंधुओं पर गलत वंशावली तैयार कर जमीन पर उत्तराधिकार का दावा करने का आरोप लगा था। इसके बाद खूंटी के तोरपा निवासी चैतन कुमार के माध्यम से जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करने और राजेश कुमार झा के जरिए बिल्डर तक जमीन की बिक्री कराने की बात सामने आई थी।
जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में राजस्व, निबंधन और अन्य संबंधित कार्यालयों की क्या भूमिका रही। जमीन के रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी किस स्तर पर हुई और इसमें किन-किन लोगों को लाभ पहुंचा, यह जांच के महत्वपूर्ण बिंदु हैं।
पहले भी पांच आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार
इस मामले में एसीबी पहले भी एक बिल्डर समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें लकी कंस्ट्रक्शन के संचालक और बिल्डर शुभम साबू, राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार शामिल हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, चार आरोपियों को 7 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि बिल्डर शुभम साबू की गिरफ्तारी 28 जून 2026 को हुई थी। इन आरोपियों के विरुद्ध एसीबी आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।
अब छह तत्कालीन सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी से जांच में सरकारी कार्यालयों और संबंधित पदाधिकारियों की कथित भूमिका पर भी कार्रवाई आगे बढ़ी है।
हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
रिम्स की अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री और कब्जे का मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। 5 जनवरी 2026 को दर्ज एसीबी थाना कांड संख्या 01/2026 में रिम्स प्रबंधन, राजस्व कार्यालय, रांची नगर निगम, निबंधन कार्यालय, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (RRDA) से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका सहित अन्य पहलुओं की जांच का दायरा रखा गया था।
छह अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद जांच पर टिकी निगाहें
रिम्स की जमीन से जुड़े इस मामले में छह पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच के अगले चरण पर निगाहें टिकी हैं। एसीबी यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि जमीन के दस्तावेजों में कथित हेराफेरी कैसे हुई, किस स्तर पर सरकारी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया गया और इस पूरे प्रकरण में अन्य किन लोगों की भूमिका रही। जांच एजेंसी की आगे की पूछताछ और न्यायिक प्रक्रिया से मामले की अन्य कड़ियों के सामने आने की संभावना है। हालांकि, गिरफ्तार सभी अधिकारी फिलहाल आरोपित हैं। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायालय में साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर ही होगी।

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