अधिक रोजगार सृजन पर सरकार कर रही है काम : हेमंत सोरेन.
Team Drishti
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात की है. उन्होंने कहा है कि झारखंड अपने खनिज संपदा के कारण कभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था. पहले की सरकारों का जोड़ खनन पर होता था लेकिन हमारी सरकार खनन के साथ रोजगार पर भी जोर दे रही है. मुख्यमंत्री ने यह बात तमिलनाडु से रेसक्यू कराई गई 22 लड़कियों को राजधानी के ओरमांझी स्थित किशोर एक्सपोर्ट में काम करने के लिए नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान की. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार का विशेष जोर पहले ही रोजगार सृजन जैसे कार्यक्रमों पर है.सरकार ने पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में तीन-चार योजना चला रखी है. हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक योजना झारखंड में एक मील का पत्थर साबित हुई है. योजना के तहत रोजगार नहीं मिलने पर 15 दिनों के अंदर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है.
हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना काल में उन्हें इस बात की जानकारी पहली बार मिली कि झारखंड से लाखों लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं. जब उन्होंने इससे जुड़े आंकड़ो को देखा, तो उन्हें काफी आश्चर्य हुआ कि खनिज संपदा से भरपूर इस राज्य में बेरोजगारी चरम पर है. सरकार बनने के बाद ही उन्होंने इस और ध्यान दिया कि राज्य में रोजगार सृजन किया जाए. इसी कड़ी में पिछले दिनों जब उनकी सरकार को पता चला कि तमिलनाडु में राज्य की 22 लड़कियों को जबरन काम कराया जा रहा है, तो सरकार ने पहल करते हुए लड़कियों को न केवल वहां से रेस्क्यू कराया बल्कि झारखंड में रोजगार भी देने की व्यवस्था की. मुख्यमंत्री ने कहा कि किशोर एक्सपोर्ट में इन लड़कियों को प्रतिमाह 10,600 रुपये वेतन दिया जाएगा. यह वेतन कोरोना को देखते हुए काफी सकारात्मक है. उन्होंने कहा कि लड़कियों को 1 माह का अग्रिम वेतन का भी भुगतान कंपनी द्वारा किया जा रहा है.
बता दें कि तमिलनाडु में लॉकडाउन का फायदा उठा कर झारखंड की 22 लड़कियों से जबरन सिलाई और कटाई काम कराया जा रहा था. सभी लड़कियां पिछले 6 महीने से अपने घर झारखंड वापस लौटना चाह रही थी, लेकिन कन्याकुमारी स्थित यूनिसोर्स ट्रेंड इंडिया कंपनी प्रबंधन उनकी बातों को अनसुना करता रहा. उनसे ओवर टाइम भी लिया जा रहा था. यहां तक की लड़कियों की अपने अभिभावकों से बामुश्किल बात हो पाती थी. परेशान इन लड़कियों के अभिभावकों ने श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से संपर्क किया. मंत्री के आदेश पर राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष, रांची ने स्थानीय एनजीओ की मदद से संबंधित कंपनी से संपर्क किया और सभी लड़कियों की सफल वापसी कराई. ये लड़कियां बीते 11 अक्टूबर को दिल्ली के रास्ते रांची लायी गयी थी.