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रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने आज राज्य प्रशासन को जमकर फटकार लगाई. प्रशासन के दावों को आइना भी दिखाया. यह मसला राज्य में गुटखा प्रतिबंध मामले में एक जनहित याचिका के सुनवाई के दौरान हुआ. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष राज्य प्रशासन ने दावा किया कि झारखंड राज्य में गुटखा पर मुकम्मल प्रतिबंध है. ऑनलाइन मामले की सुनवाई कर रहें माननीय न्यायधीशों ने अपने सहयोगी कर्मचारी को भेजकर बाजार से गुटखा मंगवाया और फिर मौजूद खाध विशेष सचिव चंद्र किशोर सिंह को दिखाते हुए पूछा कि ” ये कैसा प्रतिबंध है”
गौरतलब है कि कोरोना को देखते हुए राज्य प्रशासन ने 26 जून 2020 से अगले एक साल के लिए गुटखा, पान, बीड़ी और सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, हालांकि इस दौरान प्रशासन ने छापेमारी अभियान भी चलाने का काम किया, फिर भी आज जिस तरीके से हाई कोर्ट ने राज्य प्रशासन को आइना दिखाया ये एक बड़ा उदाहरण जरूर है.
