ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ने वाली है । खबर है की माइंस लीज मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को अपना फैसला भेज दिया है. फैसला में क्या लिखा है, यह अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है. झारखंड में राजनीति हलचल तेज हो गयी है. इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ‘ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के एक सांसद और भाजपा समर्थित पत्रकारों सहित अन्य भाजपा नेताओं ने स्वयं चुनाव आयोग की रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है. जो वास्तव में एक सीलबंद कवर रिपोर्ट है. भाजपा द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का यह घोर दुरुपयोग और एक शर्मनाक तरीके से उनका पूर्ण अधिग्रहण देश के लोकतंत्र की नींव पर गहरा कुठाराघात है.
झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यपाल को भेजे सीलबंद लिफाफे को अगर कोई सांसद सार्वजनिक करने का दावा करता है, तो यह क्रिमिनल ऑफेंस है. उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से स्थिर है. हेमंत सरकार को कोई खतरा नहीं है.
