JHARKHAND CABINET: झारखंड में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की कोचिंग की सुधा मिलेगी केबिनेट में कमजोर वर्ग को बच्चो के शिक्षा पर जोर

 

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनदिनों लगातार ही जनता के मुद्दों को छू रहे है वैसे मुद्दे जो की सीधे जनता को टाच करता है इसी क्रम में आज केबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए जिसमे झारखण्ड के बच्चो के या यूँ कहे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चो के शिक्षा पर काफी जोर दिया गया। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की कोचिंग की सुधा मिलेगी साथ ही लेकर नौकरी तक तीन नयी मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ भी मिलेगा , मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना व गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की स्वीकृति कैबिनेट से हुई ।

मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के दसवीं पास 8000 बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, सीए या ईसीडब्ल्यू की कोचिंग निशुल्क करायी जायेगी। यह कोचिंग राष्ट्रीय संस्थानों जैसे एलेन, आकाश या अन्य बड़ी कोचिंग संस्था जो झारखंड में अवस्थित है उनमें दी जायेगी। बच्चों को ₹2500 छात्रवृत्ति भी रहने के लिए दी जायेगी।

कैबिनेट के अन्य फैसले
अमृत योजना के तहत रामगढ़ में शहरी जलापूर्ति के लिए 56,281 लाख की लागत से जलापूर्ति योजना की स्वीकृति।

उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं को कौशल विकास के लिए 16 राजपत्रित और 304 अ राजपत्रित , 176 बाह्य श्रोत से यानी कुल 496 पदों के सृजन की स्वीकृति।

राज्य सरकार के कर्मियों के छठा वेतनमान में मंहगाई भत्ता की दर 203% से बढ़ा कर 212% की गयी।

पेंशधारियों के मंहगाई राहत की दर में वृद्धि।

राज्य सरकार के कर्मियों के पंचम वेतनमान में मंहगाई भत्ता में 381% से बढ़ा कर 396% किया गया।

सिकटिया वृहत सिंचाई योजना के लिए नाबार्ड से 451 करोड़ ऋण लेने की स्वीकृति।

रांची के कांके, कृषि निदेशालय के उत्तरी छोर पर पलाश मार्ट के लिए अग्रिम 4 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति।

14 ग्रामीण जलापूर्ति के लिए नाबार्ड से 986 करोड़ ऋण लेने की स्वीकृति।

झारखंड उच्च न्यायालय रांची में 87 राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की स्वीकृति।

बीआइटी सिंदरी परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण के लिए 89 करोड़ की स्वीकृति।

SAP के कार्यकाल में 5 साल का विस्तार, 31।05।2027 तक का विस्तार राज्य सरकार ने दिया।

सिदो कान्हो मुर्मू विश्व विद्यालय के तहत नए डिग्री और महिला कॉलेज के लिए पद एवं संकाय की स्वीकृति।

राज्य के चिकित्सा संस्थान में चयनित स्टूडेंट के नामांकन के लिए पात्रता निर्धारण से जुड़ी याचिका में संशोधन की स्वीकृति।

पहले चरण में 27000 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा

इसी तरह मुख्यमंत्री एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत राज्य के वैसे अभ्यर्थी जो यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक पीओ, क्लर्क, रेलवे, एसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्रतिष्ठित संस्थानों में निशुल्क कोचिंग दिलायी जायेगी। इसमें भी 2500 रुपये छात्रवृत्ति दी जायेगी। पहले चरण में 27000 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जिनका नामांकन इंजीनियरिंग मेडिकल या अन्य संस्थानों में हो गया। उनकी पढ़ाई के लिए 1500000 रुपये तक का क्रेडिट दिया जायेगा। यह क्रेडिट चार पर्सेंट ब्याज पर दिया जायेगा जिसे 15 साल में चुकाना है। इंजीनियरिंग, मेडिकल इत्यादि की पढ़ाई समाप्त होने के 1 साल के बाद एमआई शुरू होगी। शेष राशि सरकार बैंकों को देगी जो सब्सिडी के रूप में होगी। इन योजनाओं का लाभ लेने में सिर्फ एक शर्त है कि उनके पेरेंट्स आयकर दाता नहीं हों।

मुख्यमंत्री सारथी योजना की भी मंजूरी

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना की भी मंजूरी दी। इसके तहत प्रखंडों में स्किल सेंटर खोला जायेगा। कारपेंटर, सिलाई मशीन चलाने इत्यादि की तीन माह ट्रेनिंग दी जायेगी। ट्रेनिंग के बाद अगर रोजगार नहीं मिला तो उन्हें ट्रांसपोर्ट भत्ता भी ₹1000 मिलेगा और रोजगार प्रोत्साहन भत्ता भी लड़कों को 1000 और महिलाओं और दिव्यांगों को 1500 रुपये हर माह 1 साल की अवधि तक दिया जायेगा।