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रामगढ़ कैंट एरिया के प्रतिबंधित क्षेत्र से 500 एकड़ जमीन और 2000 मकान बाहर हाेंगे। क्षेत्र के लाेगाें काे सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। वे मकान का नक्शा भी पास करा पाएंगे। रामगढ़ शहर का एक बड़ा हिस्सा सेना की छावनी क्षेत्र में है।आमलोगों के लिए वार्ड संख्या 7 और 8 का क्षेत्र प्रतिबंधित था, पर हजाराें की संख्या में लाेग घर बनाकर रह रहे थे। इस क्षेत्र काे प्रतिबंधित इलाके से बाहर करने की वर्षाें से मांग चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधान निदेशक मध्य कमान और रामगढ़ सीईओ को प्रतिबंध हटाने के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। मध्य कमान लखनऊ के जेनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के स्तर पर प्रक्रिया जारी है। 1941 मेें रामगढ़ कैंटोनमेंट बोर्ड के क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाई गई थी। इससे क्षेत्र में बसे लोगों को बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही थी। 81 साल बाद क्षेत्र के लाेग प्रतिबंधाें से मुक्त हाेंगे। बोर्ड के जेई पिंटू कुमार ने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में मकानों की संख्या व जमीन का ब्योरा तैयार है।
प्रतिबंध मुक्त होने पर लोगों को कैंटोनमेंट बोर्ड से मकान नक्शा नहीं पास करना होगा। नाली, पीसीसी सड़क, स्ट्रीट लाइट, सफाई, वाटर कनेक्शन की सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं लागू हो सकेंगी। अभी कैंट क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, कई सरकारी विभाग, न्यू बस स्टैंड, वेजिटेबल मार्केट बने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्री के पत्र में कहा गया है कि कैंटोनमेंट अधिनियम 1924 की धारा 181(2) के तहत पूर्वी कमान के जीओसी-इन-चीफ की ओर से 21 अप्रैल 1941 मेें रामगढ़ के कुछ इलाकाें में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब प्रतिबंध हटाने संबंधित प्रक्रिया की जा रही है।
