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राजधानी के बुंडू में 1457 एकड़ जमीन खरीद-बिक्री के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. जमीन की रजिस्ट्री कर काली कमाई करने का अनोखा खेल रांची में खेला गया. जमीन की रजिस्ट्री से पूर्व बिना कागजात दिखाए ही रैयतों से हस्ताक्षर कराये गए। राहुल चौबे ने स्थानान्तरण के बाद रात्रि में पक्षकारों को बुलाकर योजनाबद्ध तरीके से जमीन की रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण कराया गया. यह खुलासा कमिश्नर डॉ. नीतिन मदन कुलकर्णी की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में की है.
दो सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि रजिस्ट्री कार्य के लिए राहुल चौबे पूर्णतः दोषी हैं. इसके अलावा उनके स्थान पर पदास्थापित हुए अविनाश कुमार के संबंध में भी कहा गया कि उन्होंने भी इस कार्य के संबंध में कोई जानकारी उच्चाधिकारी को नहीं दी. मालूम हो कि रांची के बुंडू अंचल स्थित कोड़दा मौजा में 1457.72 एकड़ जमीन के हेरफेर करने में कई अफसरों और कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई. काली कमाई के फेर में इन अधिकारियों ने 310.43 एक वन भूमि, 431.37 एकड़ गैरमजरुआ मालिक की भी रजिस्ट्री व बंदोबस्ती कर दी. मजेदार बात तो यह है कि 715.92 एकड़ रैयती जमीन को भी फर्जी रैयतों ने बेच दिया. इस मामले की जांच को लेकर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड ने 16.03.2022 को प्रमंडली आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल नीतिन मदन कुलकर्णी की अध्यक्षता में दो सदस्यीय जांच टीम गठित की थी.
सूत्रों के मुताबिक जाँच के दौरान रैयतों ने बताया कि हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें ड्राफ्ट दिया गया था. जानकारी के अनुसार रैयतों द्वारा दिखाए गए 700 एकड़ जमीन के दस्तावेज सही थे. रजिस्टर टू में उनका नाम दर्ज होने के साथ रसीद भी कट रही थी. बताया जा रहा है कि 1457 एकड़ जमीन में से 400 एकड़ जमीन गैरमजरुआ और 300 एकड़ जमीन वनभूमि की है. वहीं, खरीदारों ने भी अपना पक्ष रखा.
उक्त टीम में उमा शंकर सिंह, निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, रांची को सदस्य बनाया गया है. समिति को संबंधित राजस्व अभिलेखों का अवलोकन एवं आकलन कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने एवं दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करने की अनुशंसा करने का निर्देश दिया गया था. इसके तहत समिति ने -तत्कालीन जिला अवर निबंधक के पद पर पदस्थापित राहुल चौबे पर बिना छानबीन के प्रतिबंधित सूची के गैरमजरूआ भूमि एवं वन भूमि के निबंधन करने को लेकर विभागीय कार्रवाई एवं कानूनी कार्रवाई के साथ निबंधन कार्यालय के उक्त भूमि के निबंधन में संबंधित कर्मियों पर भी विभागीय कार्रवाई एवं कानूनी कार्रवाई करने की अनुशंसा की है.
मालूम हो कि शाकंभरी बिल्डर्स और कोशी कंसल्टेंट के नाम पर वर्ष 2018 में बुंडू अंचल क्षेत्र की 1457.71 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हुई है. इसकी खरीद बिक्री में गड़बड़ी करने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया था, जिसके बाद जांच की जा रही है.
