Supreme Court:-सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई सरकार को फटकार , जानिए क्यों सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की बात यूही नहीं कर सकती
Supreme Court
Drishti Now Ranchi
सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन पर केंद्र सरकार का प्रतिबंध हटा लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में चैनल के प्रसारण को रोकना जारी रखने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश को भी मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने पलट दिया। सरकार प्रेस पर अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगा सकती, अदालत ने फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार नागरिकों के अधिकारों को इस तरह नहीं कुचल सकती. राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते। इसे वापस करने के लिए सत्यापन योग्य प्रमाण की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने सीलबंद कवर कार्यवाही पर भी टिप्पणी की।
आखिर क्या है केस ?
जनवरी 2022 में मीडिया वन का लाइसेंस समाप्त होने वाला था। लाइसेंस 31 जनवरी, 2022 को समाप्त होने वाला था और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसे नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया क्योंकि गृह मंत्रालय ने चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस चैनल के प्रमोटर मध्यम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड से जुड़े एक इस्लामी समूह जमात-ए-इस्लामी हिंद हैं। परिणामस्वरूप चैनल का प्रसारण बंद हो गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के फैसले के खिलाफ एक अपील में, मीडिया वन चैनल ने फरवरी 2022 में केरल उच्च न्यायालय का रुख किया।
क्या हुआ केरल के कोर्ट में ?
चैनल ने अपनी अपील में दावा किया है कि गृह मंत्रालय की मंजूरी केवल शुरुआती आवेदन के लिए जरूरी है, लाइसेंस नवीनीकरण के समय नहीं। केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया कि लाइसेंस रद्द करने का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लिया गया है. उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 9 फरवरी, 2022 को चैनल पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा।
इसके बाद चैनल ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की। सिंगल बेंच के फैसले को 2 मार्च को डिवीजन बेंच ने भी बरकरार रखा था। इसलिए चैनल का प्रसारण बंद रहेगा।
केरल के कोर्ट का फैसला ?
सुनवाई के दौरान, केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि सरकार के पास यह अधिकार है कि वह बिना किसी औचित्य के राज्य की सुरक्षा से संबंधित होने पर लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इंकार कर दे। सरकार कभी भी ऐसा कर सकती है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियों की रिपोर्टों के आधार पर, डिवीजन बेंच ने कहा कि उसके सामने लाई गई फाइलों में कुछ जानकारी सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।
पीठ ने सरकार के इस दावे पर ध्यान दिया कि माध्यमिक ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के कुछ अवांछित ताकतों से संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। चैनल ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।
क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में ?
चैनल के प्रमोटरों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तर्क दिया कि उन्हें अपने मामले पर बहस करने का अवसर भी नहीं दिया गया क्योंकि सरकार ने उच्च न्यायालय को सीलबंद लिफाफे में लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने का औचित्य भेजा था। चैनल को ऑन एयर होने देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया।
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