झारखंड सरकार ने नया दावा किया है राज्य के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट के आधार पर झारखंड के DGP 11 Feb 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे आईपीआरडी के मुताबिक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट प्रकाश सिंह मामले में दिए गए फैसले के अनुसार झारखंड के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा इस पद पर बने रहेंगे।
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गौरतलब है कि भारत की सर्वोच्च अदालत में सेवानिवृत्ति के बाद भी झारखंड के डीजीपी के पद पर बने रहने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई चल रही है ।इस मामले में राजेश कुमार ने याचिका दाखिल की है. इन्होंने दाखिल याचिका में आरोप लगाया है कि झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद भी पद पर बने हुए हैं.
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह जजमेन्ट के अनुसरण मे श्री नीरज सिन्हा को पुलिस महानिदेशक (बल प्रमुख), झारखण्ड के पद पर दो वर्षो का निर्धारित कार्यकाल (assured tenure) दिया गया है, जो दिनांक 11.02.2023 तक प्रभावी है | इस प्रकार उनके सेवानिवृत्ति की तिथि 11.02.2023 है | 1/2 https://t.co/eqGCu0lgiG
वह इस मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि देश के पहले ऐसे डीजीपी हैं जो बिना वेतन के काम कर रहे हैं इस बात को लेकर बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट भी किया है जिस ट्वीट में उन्होंने झारखंड के महालेखाधिकार यानी ऑडिटर जनरल का एक पेपर भी सबमिट किया है जिसमें यह दर्शाया गया है की ऑडिटर जनरल ने अभी तक नीरज सिन्हा के तनख्वाह मामले में अपने क्लीन चिट नहीं दी है
सुना है कि राज्य पुलिस के डीजीपी बिना वेतन के काम कर रहे हैं।महालेखाकार ने उन्हें ३१ जनवरी यानी उनकी वास्तविक सेवा निवृत्ति के बाद वेतन पर्ची निर्गत ही नहीं किया है। जिस राज्य का डीजीपी बिना वेतन के काम करेगा वहाँ कोयला, बालू, पत्थर, ज़मीन की चोरी नहीं तो और क्या होगी?#झारखंडpic.twitter.com/yXNDSQqRdq
