अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय टीम के सदस्य साहिबगंज पहुंचे हैं. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के एक निर्देश के जवाब में, राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय टीम की स्थापना की। सुबह 9:00 बजे टीम के पुलिस सदस्य हेलिकॉप्टर से साहिबगंज के लिए रवाना हुए। मसलन, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाईके दास, खान सचिव अबू बकर सिद्दीकी और मुख्य सचिव एल ख्यालगते। जानकारी के अनुसार सर्किट हाउस में एक एलीट टीम पहुंच गई है। यहां जिला अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। इसके बाद टीम के अधिकारी खदानों का निरीक्षण करने बाहर निकलेंगे। बताया जा रहा है कि टीम रिपोर्ट लिखने से पहले इन पत्थर खदानों और क्रशरों का दौरा करेगी. नई दिल्ली में 27 फरवरी को होने वाली सुनवाई से पहले एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच रिपोर्ट सौंपेगी।
2017 में एनजीटी को एक याचिका सौंपी गई थी।
गौरतलब है कि 2017 में सामाजिक कार्यकर्ता अरशद नसर ने स्टोन चिप्स के लिए पहाड़ों को तोड़कर लाए गए मुद्दे के बारे में एनजीटी में याचिका दायर की थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसकी सुनवाई की तैयारी के लिए विशेषज्ञों का एक दल साहिबगंज भेजा। उसने सोचा कि इस जगह पर प्रदूषण की गंभीर समस्या है। जब यह आमतौर पर 100 के आसपास होना चाहिए, पीएम-10 का स्तर 217 तक बढ़ गया।
Author :
drishtinow
