कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने की विभागीय समीक्षा बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
Author :
drishtinow
रांची : झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने मंगलवार को रांची के मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड के युवा, किसान, विद्यार्थी और वंचित समुदाय सरकार की प्राथमिकता हैं, और उनके सशक्तिकरण के लिए कल्याण विभाग हरसंभव कदम उठाएगा।
बैठक के प्रमुख निर्णय और चर्चा बिंदु
1. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP): युवाओं को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल करने और व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया गया।
2. धार्मिक पर्यटन विकास: सिरसी-ता-नाले राजकीय महोत्सव को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कार्ययोजना पर निर्णय लिया गया।
3. आदिवासी क्षेत्रों में अधोसंरचना: कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग प्लांट, नर्सिंग होम और अस्पताल निर्माण की संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ।
4. OBC छात्रवृत्ति: केंद्र सरकार से ओबीसी छात्रों के लिए लंबित 275 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि को शीघ्र प्राप्त करने हेतु पहल की जाएगी।
5. धूमकुड़िया भवन: सांस्कृतिक धरोहर धूमकुड़िया भवन के निर्माण और संचालन के लिए आवश्यक धनराशि की मांग पर चर्चा हुई।
6. तकनीकी प्रशिक्षण: युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए आईटीआई प्रशिक्षण प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया।
7. प्रमाण पत्रों का त्वरित निष्पादन: विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रमाण पत्रों की मांग के समाधान की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया गया।
8. हिंदपीढ़ी कोचिंग सेंटर: रांची के हिंदपीढ़ी में आदिवासी छात्रों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क कोचिंग के लिए Physics Wallah संस्था के साथ टेंडर प्रक्रिया पर चर्चा हुई।
9. मारांग गोमके विदेश छात्रवृत्ति योजना: योजना के क्रियान्वयन और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया गया।
10. विश्व आदिवासी दिवस (09 अगस्त 2025): राज्यस्तरीय आदिवासी महोत्सव के सफल आयोजन के लिए बजट और योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।
11. छात्रावास पोषण योजना: आदिवासी छात्रावासों में गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की गई और सुधार के निर्देश दिए गए।
बैठक में विभागीय सचिव कृपानंद झा, आयुक्त कुलदीप चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर निगरानी तेज करने का निर्देश दिया।
