रांची में जनता दरबार: जमीन विवाद से गैस सिलेंडर और पेंशन तक की शिकायतें, डीसी ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश
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Drishti Now Desk
रांची: समाहरणालय में सोमवार को आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याएं उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के समक्ष रखीं। जनता दरबार में भूमि विवाद, पंजी-2 में सुधार, दाखिल-खारिज, दखल-कब्जा, घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े मामले प्रमुखता से उठे। उपायुक्त ने शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान एलपीजी गैस कनेक्शन और घरेलू सिलेंडर की उपलब्धता में आ रही परेशानी का मामला भी सामने आया। इस पर उपायुक्त ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बाजार से 5 किलोग्राम का गैस सिलेंडर लेने का सुझाव दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
वहीं, सोनाहातू में बाजार समिति की जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास की शिकायत पर उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी को संबंधित भूमि संरक्षित करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा जमीन से जुड़े लंबित मामलों, पंजी-2 में सुधार, दाखिल-खारिज और दखल-कब्जा की शिकायतों पर भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
इंदिरा गांधी पेंशन योजना से संबंधित शिकायतों पर उपायुक्त ने बताया कि रांची जिले में लगभग 50 प्रतिशत लाभुकों के खातों में पेंशन राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष लाभुकों को भुगतान में आ रही तकनीकी और अन्य समस्याओं को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी कुछ दिनों में शेष लाभुकों के खातों में भी राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन करें। आम लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। शिकायतों के निपटारे में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि जिला प्रशासन और आम जनता के बीच की दूरी समाप्त करना प्रशासन की प्राथमिकता है। जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याएं सीधे सुनकर उनका त्वरित और प्रभावी समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं का समाधान केवल आवेदन लेने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनका वास्तविक निष्पादन सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
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