हजारीबाग जिले के डीसी आदित्य कुमार आनन्द ने की राजस्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक.
हजारीबाग, कुंदन लाल.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!हजारीबाग : हजारीबाग जिले के डीसी आदित्य कुमार आनन्द की अध्यक्षता में सूचना भवन स्थित सभागार में राजस्व विभाग की एक बैठक हुई। इस बैठक में सरकार की आधारभूत एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा की गई। इस दौरान डीसी आदित्य कुमार आनन्द ने प्रस्तावित एवं स्वीकृत योजनाओं के लिए भूमि चिन्हित एवं अधिग्रहण सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में अंचल कार्यालय स्तर से किए गए कार्यों की प्रगति को नाकाफी बताया और तेजी से मामलों को निष्पादित करने का निदेश दिया। डीसी श्री आनन्द ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार के द्वारा स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीन की अनुपलब्धता के कारण योजना किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए । समीक्षा के क्रम में केंद्र के राज्य प्रायोजित परियोजना के स्वीकृत होने के बावजूद अब तक जमीन चिन्हित नहीं कर पाने पर डीसी श्री आनन्द ने खेद जताते हुए सभी अंचल अधिकारियों को कहा जमीन चिन्हित करने में लापरवाह कर्मचारियों पर जिम्मेदारी तय करें। कई मामले पर तीन-चार साल बीत जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं हो पाना काफी खेद जनक है।
डीसी श्री आनन्द ने अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया,कि वैसे कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर जमीन चिन्हित पर प्रतिवेदन दें । साथ ही लम्बित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन करें । समीक्षा के क्रम में शहरी क्षेत्र में प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास,विभिन्न प्रखंडों के लिए प्रस्तावित स्टेडियम निर्माण की योजनाएँ,विद्यालय-कॉलेज भवन,स्वास्थ्य उप-केंद्र,जलमीनार,पैक्स भवन, राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएँ, रेलवे साइडिंग तथा कोल ब्लॉक परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित योजनाओं की समीक्षा इस दौरान डीसी आदित्य कुमार आनन्द के द्वारा की गई । जनकल्याण से सम्बन्धित परियोजनाओं में अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण मामले की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित विभागों को आपसी तालमेल से काम करते हुए निर्धारित समय में काम पूरा करने का निदेश दिया। लोक कल्याणकारी उद्देश्यों से संचालित पेयजल आपूर्ति योजनाएँ, ऊर्जा संचरण लाईन, जल मीनार आदि की समीक्षा करते हुए यथाशीघ्र कार्यकारी एजेंसियों को स्वीकृत योजनाओं के मामले में स्थानीय अंचल अधिकारियों से समन्वय बनाकर समयबद्ध तरीके से योजनाओं को प्रारम्भ कर उन्हें समय पर पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
वन अधिकार पट्टा निर्गत किए जाने के मामले पर कई प्रखंडों में अधिकांश भूमि पट्टा निरस्त किए जाने के मामले पर सभी अंचल अधिकारियों तथा अनुमंडल अधिकारियों को निर्देशित किया,कि निरस्त किए गए भूमि पट्टा के आवेदनों का सत्यापन अभियान चलाकर कराएँ । अनुसूचित जनजाति तथा आदिम जनजाति परिवारों को शत प्रतिशत भूमि पट्टा दिलाना सुनिश्चित कराएँ। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के मामले पर कई अंचल अधिकारी के स्तर से निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि बीत जाने के बावजूद प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने को संज्ञान में लेते हुए डीसी श्री आनन्द ने अंचल अधिकारियों को कहा निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन निष्पादित करते हुए प्रमाण पत्र निर्गत करें अन्यथा सेवा गारंटी अधिनियम के तहत संबंधित अंचलों पर जुर्माना की राशि वसूली जाएगी । बैठक में डीसी श्री आनन्द के अलावे अपर समाहर्ता रण्जीत कुमार लाल,भूमि सुधार उप समाहर्ता विनोद कुमार,अनुमंडल पदाधिकारी बरही कुमार ताराचंद,प्रशिक्षु आईएएस सौरव कुमार भुवनिया,सभी अंचलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के कार्यकारी एजेंसी तथा परियोजनाओं के प्रतिनिधि लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे ।
