हेमन्त कैबिनेट का बड़ा फैसला: धनबाद समेत 4 जिलों को मिलेंगे नए मेडिकल कॉलेज, कर्मियों के भत्ते में बढ़ोतरी और युवाओं के लिए रोबोटिक्स फेस्टिवल
हेमन्त कैबिनेट का बड़ा फैसला: धनबाद समेत 4 जिलों को मिलेंगे नए मेडिकल कॉलेज, कर्मियों के भत्ते में बढ़ोतरी और युवाओं के लिए रोबोटिक्स फेस्टिवल
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रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार (15 अप्रैल 2026) को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति: 4 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज
कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से धनबाद, खूँटी, गिरिडीह और जामताड़ा के जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने की स्वीकृति दी है। यह कार्य PPP (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मोड के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही, विदेश से मेडिकल की पढ़ाई कर लौटने वाले छात्रों (FMGs) को अब झारखंड के अस्पतालों में इंटर्नशिप और स्टाइपेंड की सुविधा भी मिलेगी।
शिक्षा और तकनीक: अब झारखंड में होगा ‘रोबोटिक्स फेस्टिवल
राज्य के युवाओं को भविष्य की तकनीक से जोड़ने के लिए कैबिनेट ने झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल’ और राज्य स्तरीय ‘साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्विज़’ के आयोजन को मंजूरी दी है। इसके अलावा, गिरिडीह में ‘सर जे.सी. बोस विश्वविद्यालय’ के संचालन हेतु शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को भी हरी झंडी मिल गई है।
सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों को सौगात
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए छठे और पांचवें वेतनमान वाले कर्मियों के लिए 01 जुलाई 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
धनबाद और रांची के लिए बुनियादी ढांचे की बड़ी योजनाएं
सड़क निर्माण: रांची के नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-02) के चार लेन चौड़ीकरण के लिए 162.82 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
रेलवे ओवर ब्रिज (ROB): जामताड़ा और रांची (नामकुम) में यातायात सुगम बनाने हेतु नए ROB निर्माण को मंजूरी मिली है।
विशेष न्यायालय: रांची, धनबाद और डालटेनगंज में SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 3 नए विशेष न्यायालयों के गठन का रास्ता साफ हो गया है।
जमशेदपुर में बनेगा आधुनिक अंतर्राज्यीय बस पड़ाव
जमशेदपुर में जल संसाधन विभाग की भूमि पर 153.37 करोड़ रुपये की लागत से PPP मोड पर अंतर्राज्यीय बस पड़ाव (ISBT) कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा।
अवैध खनन पर कसेगा शिकंजा
कैबिनेट ने ‘झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली’ और ‘खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2017’ में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे राज्य में अवैध माइनिंग नेटवर्क और सिंडिकेट्स पर लगाम लगाने में प्रशासन को और अधिक शक्ति मिलेगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
SITJ का गठन: नीति आयोग की तर्ज पर ‘State Institution for Transformation of Jharkhand’ के गठन को मंजूरी।
अवैध निर्माण: “Jharkhand Regularization of Unauthorizedly Constructed Building Rules, 2025” के तहत अवैध निर्माणों को नियमित करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।
वामिका पटेल को मदद:SMA Type-1 जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही गिरिडीह की वामिका पटेल के इलाज हेतु AIIMS दिल्ली को राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
