झारखंड आंदोलनकारियों का हुंकार: सीएम आवास घेराव के लिए रांची पहुंचे हजारों, पुलिस ने जगह-जगह रोका
रांची: झारखंड राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले आंदोलनकारी आज (10 जून 2026) अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। ‘झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा’ के बैनर तले हजारों की संख्या में आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने रांची पहुंचे। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच कई स्थानों पर गहमागहमी देखी गई।
क्यों हो रहा है यह घेराव?
आंदोलनकारियों का आरोप है कि राज्य गठन के इतने वर्षों बाद भी वे उपेक्षित हैं। उनकी प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:
सम्मान और पेंशन: आंदोलनकारियों का मानदेय बढ़ाकर 50,000 रुपये करने और अन्य राज्यों की तर्ज पर राजकीय मान-सम्मान देने की मांग।
सरकारी नौकरी: आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी सरकारी नियुक्ति देने और नौकरियों में 10% आरक्षण लागू करने की मांग।
जेल-कारावास की शर्तें: आंदोलन के दौरान जेल जाने संबंधी प्रावधानों और शर्तों को समाप्त करने की मांग।
गजट नोटिफिकेशन: दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मिले पद्म भूषण सम्मान के लिए सरकार द्वारा आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी न करने पर रोष।
अधिकारों की रक्षा: ‘माय-माटी’ की संस्कृति को सम्मान देने और बाहरी लोगों को मिल रहे अनुचित लाभ के बजाय स्थानीय आंदोलनकारियों के बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देने की मांग।
आंदोलन को देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। सिल्ली, मुरी और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले आंदोलनकारियों को पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया है। बिरसा चौक और सिदो-कान्हू पार्क जैसे संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और आंसू गैस के दस्तों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
मोर्चा के संस्थापक प्रधान सचिव पुष्कर महतो और केंद्रीय अध्यक्ष विदेश महतो ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसके बाद उन्होंने ‘आर-पार’ की लड़ाई का निर्णय लिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है।
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