Token system to be implemented for crowd control during SIR hearings; priority to be given to the elderly and persons with disabilities.

SIR की सुनवाई में भीड़ नियंत्रण के लिए लागू होगा टोकन सिस्टम, बुजुर्ग-दिव्यांगों को मिलेगी प्राथमिकता

Token system to be implemented for crowd control during SIR hearings; priority to be given to the elderly and persons with disabilities.
Token system to be implemented for crowd control during SIR hearings; priority to be given to the elderly and persons with disabilities.

रांची: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बुधवार को समीक्षा बैठक हुई। बैठक में दावा-आपत्ति की सुनवाई, नोटिस वितरण, Form-6 के डिजिटाइजेशन और ERO/AERO स्तर पर प्रपत्रों के निष्पादन की समीक्षा की गई।

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उपायुक्त ने दावा-आपत्ति की सुनवाई के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए टोकन सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सुनवाई स्थलों पर व्यवस्थित भीड़ प्रबंधन किया जाए। दिव्यांग, बुजुर्ग और स्वास्थ्य संबंधी समस्या वाले मतदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की सुविधा दी जाए।

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अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में न जुड़े

उपायुक्त ने अधिकारियों को सुनवाई के दौरान पूरी सतर्कता और निष्पक्षता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों और दावों की नियमानुसार जांच के बाद ही कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो।

Form-6 और Form-8 के निष्पादन में तेजी

BLO स्तर पर Form-6 के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने तथा Form-6 और Form-8 से संबंधित प्रपत्रों के AERO/ERO स्तर पर समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया गया। दावा-आपत्ति की सुनवाई और नोटिस वितरण की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा में पूरी करने को कहा गया।

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नजरी नक्शे के अनुसार बूथों का भ्रमण

सभी AEROs को नजरी नक्शे के अनुसार संबंधित बूथों का भ्रमण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में Electoral Literacy Club और चुनावी पाठशाला के संचालन की तैयारियों की भी समीक्षा हुई। मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी डिजिटल सुविधाओं की जानकारी देने के लिए ECINET App के प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया।

बैठक में BLA-2 द्वारा Form-9, Form-10, Form-11, Form-11A और Form-11B उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने प्रपत्रों के हस्तांतरण में पारदर्शिता, समयबद्धता और उचित रिकॉर्ड संधारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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