MMDR कानून को लेकर आदित्य साहू का सरकार पर निशाना, बोले- विरोध बेतुका और बेबुनियाद

हजारीबाग: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने एमएमडीआर (माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन अधिनियम को लेकर झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है। हजारीबाग पहुंचे आदित्य साहू ने कहा कि एमएमडीआर संशोधन अधिनियम का राज्य सरकार द्वारा विरोध करना बेतुका और बेबुनियाद है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे के जरिए लोगों को गुमराह करने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है।

आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड को छोड़कर किसी अन्य राज्य में इस कानून का इस तरह विरोध नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में कोयला चोरी चरम पर है और एमएमडीआर कानून के प्रभावी होने के बाद इस पर रोक लग सकेगी। उनके अनुसार, बड़ी मात्रा में कोयले की अवैध ढुलाई और चोरी हो रही है, जिससे अवैध कारोबार से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि कोयला चोरी के कारण व्यापारियों को सस्ते दाम पर कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि इससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार दूसरे राज्यों से आने वाले कोयले पर सेस लगाना चाहती है, जबकि झारखंड के व्यापारी आसपास के राज्यों से सस्ता कोयला खरीद रहे हैं, जहां सेस की दर कम है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर सेस के नाम पर भारी वसूली का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लौह अयस्क पर 600 रुपये और कोयले पर 450 रुपये प्रति टन की दर से सेस वसूला जा रहा है। उन्होंने सरकार से इस व्यवस्था को लेकर जवाब देने की मांग की।

आदित्य साहू ने डीएमएफटी (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) फंड के इस्तेमाल को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को करोड़ों रुपये डीएमएफटी फंड के माध्यम से दिए जा रहे हैं, लेकिन इन राशि का उचित उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों के आवास पर स्विमिंग पूल और जिम जैसी सुविधाओं के निर्माण में भी इस राशि का इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जनता अब इन मुद्दों को लेकर जागरूक हो रही है। चुनाव के समय जब सरकार जनता के बीच वोट मांगने जाएगी, तब जनता इसका जवाब देगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव जाकर एमएमडीआर कानून के बारे में लोगों को जानकारी देगी और कानून के प्रावधानों को जनता के बीच पहुंचाएगी।

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