जमशेदपुर के पीएम मॉल पर 223 करोड़ रुपये बकाया, टाटा स्टील ने शुरू की जमीन की मापी
हाई कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई तेज, जमीन के क्षेत्रफल और अतिक्रमित हिस्सों की हो रही जांच; बकाया भुगतान नहीं होने पर मॉल के संचालन पर पड़ सकता है असर
जमशेदपुर: शहर के बिष्टुपुर स्थित पीएम मॉल पर टाटा स्टील का करीब 223 करोड़ रुपये बकाया होने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को जमीन की मापी और उसके वास्तविक क्षेत्रफल की जांच की गई। इस प्रक्रिया में टाटा स्टील के लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी और सरकारी कर्मचारी शामिल रहे। जानकारी के अनुसार, टाटा स्टील ने पीएम मॉल को किराये पर जमीन दी थी। आरोप है कि जमीन का किराया और सेस (उपकर) लंबे समय से जमा नहीं किया गया, जिसके कारण बकाया राशि बढ़कर करीब 223 करोड़ रुपये हो गई।
15 दिनों में भुगतान का दिया गया था आदेश
बताया जा रहा है कि इस मामले में न्यायालय ने टाटा स्टील के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पीएम मॉल को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद अब जमीन की मापी और संबंधित हिस्सों की जांच की कार्रवाई शुरू की गई है।
जमीन के क्षेत्रफल की हो रही जांच
कार्रवाई के दौरान जमीन की लंबाई-चौड़ाई और कुल क्षेत्रफल का आकलन किया जा रहा है। इसके साथ ही उन हिस्सों की भी जांच की जा रही है, जिन्हें अवैध या निर्धारित सीमा से बाहर बताया जा रहा है। मौके पर संबंधित हिस्सों को सील किए जाने की भी जानकारी सामने आई है।
भुगतान नहीं होने पर मॉल के संचालन पर संकट?
223 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं होने की स्थिति में पीएम मॉल के संचालन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मॉल को बंद करने के संबंध में कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। इसलिए आगे की कार्रवाई और मॉल के भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। इस पूरे मामले में मौके पर मौजूद अधिकारियों से पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कैमरे पर खुलकर बयान नहीं दिया। मामले में टाटा स्टील और पीएम मॉल प्रबंधन का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।



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