न्यायिक व्यवस्था के डिजिटलीकरण को मिलेगी नई मजबूती, हाईकोर्ट की नई वेबसाइट और छह डिजिटल सुविधाओं का भी होगा शुभारंभ
रांची। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज, सोमवार को झारखंड दौरे पर रांची पहुंचेंगे। इस दौरान वह धुर्वा स्थित झारखंड हाईकोर्ट परिसर में करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से तैयार अत्याधुनिक डाटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर न्यायिक व्यवस्था को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाओं की भी शुरुआत की जाएगी। सीजेआई के इस दौरे को झारखंड की न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए डाटा सेंटर से झारखंड हाईकोर्ट के साथ-साथ राज्य की अधीनस्थ अदालतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
न्यायिक रिकॉर्ड की सुरक्षा और डिजिटल कामकाज होगा बेहतर
झारखंड हाईकोर्ट में स्थापित अत्याधुनिक डाटा सेंटर न्यायिक व्यवस्था के डिजिटल संचालन का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसमें आधुनिक सर्वर, केंद्रीकृत स्टोरेज, बैकअप सिस्टम, नेटवर्क सुरक्षा और निर्बाध बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे अदालतों के डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने, केस इंफॉर्मेशन सिस्टम के संचालन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के प्रबंधन में सहायता मिलेगी। साथ ही न्यायिक सूचनाओं तक सुरक्षित और सुगम पहुंच सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
हाईकोर्ट की नई वेबसाइट और मोबाइल एप होगा लॉन्च
डाटा सेंटर के उद्घाटन समारोह के दौरान झारखंड हाईकोर्ट की नई आधिकारिक वेबसाइट भी जारी की जाएगी। इसके अलावा हाईकोर्ट और जिला अदालतों के लिए आईओएस मोबाइल एप की शुरुआत होगी। इन सुविधाओं के माध्यम से वकीलों और आम लोगों को केस की स्थिति, आदेश, फैसले और दैनिक कॉज लिस्ट जैसी न्यायिक जानकारियां डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हो सकेंगी।
ऑनलाइन प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन की सुविधा
न्यायिक सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी मॉड्यूल भी शुरू किया जाएगा। इसके तहत अधिवक्ता और पक्षकार अदालतों के जरूरी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।इस सुविधा से आवेदन प्रक्रिया में लगने वाले समय और कागजी कार्यवाही को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को मिलेंगे नए डिजिटल टूल
कार्यक्रम में अधिवक्ताओं के लिए पर्सनलाइज्ड कॉज लिस्ट की सुविधा भी शुरू की जाएगी। इसके जरिए वकील अपनी जरूरत के अनुसार मामलों की सूची तैयार कर सकेंगे और दैनिक न्यायिक कार्यों को व्यवस्थित कर सकेंगे। इसके अलावा राज्य के न्यायिक अधिकारियों को ड्रैगन स्पीच-टू-टेक्स्ट तकनीक और सुप्रीम टुडे एआई आधारित सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा। इन तकनीकों से न्यायिक आदेशों के प्रारूप तैयार करने और कानूनी शोध में सहायता मिलने की उम्मीद है।
देवघर में विधिक सेवा शिविर में भी होंगे शामिल
रांची पहुंचने से पहले सीजेआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत देवघर में आयोजित राज्यस्तरीय विधिक सेवा-सह-सशक्तीकरण शिविर में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में जरूरतमंदों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच सहायता एवं परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। इसके बाद शाम को वह रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीजेआई के इस दौरे से झारखंड में न्यायिक सेवाओं के डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
नवीन कुमार को पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव रहा है...इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े पद पर कार्यरत रहे हैं...नक्सल, क्राइम, खेल, राजनीति,बिज्ञान एवं तकनीकी, पर्यावरण के साथ ही समसामयिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर मजबूत पकड़ रही है। खाली समय में उन्हें नई जगहों पर घूमना और फोटोग्राफी करना पसंद है।
Author :
नवीन कुमार
