खदानों की सुरक्षा का हिसाब नहीं! DGMS के पास छह सवालों का एक ही जवाब, सरयू राय ने उठाए गंभीर सवाल
आरटीआई (RTI) में असुरक्षित खदानों की सूची से लेकर कार्रवाई तक का रिकॉर्ड नहीं मिला, प्रधानमंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री से उच्चस्तरीय जांच की मांग
रांची/जमशेदपुर: झारखंड की कोयला राजधानी धनबाद में खदानों की सुरक्षा और निगरानी करने वाली केंद्रीय संस्था खान सुरक्षा महानिदेशालय (Directorate General of Mines Safety-DGMS) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। खदानों को असुरक्षित घोषित करने, उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए उठाए गए कदमों, निरीक्षण रिपोर्ट और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित छह महत्वपूर्ण सवालों पर महानिदेशालय के धनबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने एक ही जवाब दिया है—मांगी गई जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार (Right to Information-RTI) अधिनियम के तहत मिले इस जवाब के बाद जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने खान सुरक्षा महानिदेशालय की कार्यप्रणाली और उसकी उपयोगिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री से धनबाद में अवैध कोयला खनन तथा संबंधित विभागों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
छह सवाल, लेकिन हर बार एक ही जवाब
खान सुरक्षा महानिदेशालय की कार्यप्रणाली की पड़ताल के लिए दामोदर बचाओ आंदोलन के वरीय सलाहकार एवं धनबाद के सामाजिक कार्यकर्ता सह अधिवक्ता विजय कुमार झा ने आरटीआई के तहत छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। यह आवेदन 1 अप्रैल 2010 से 25 अगस्त 2026 तक की अवधि में महानिदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली खदानों से जुड़ा था। 25 सितंबर 2026 को जारी जवाब में कार्यालय ने सभी छह बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात कही।आरटीआई में सबसे पहले यह पूछा गया था कि संबंधित अवधि में कितनी खदानों अथवा खान क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित किया गया। साथ ही खदानवार सूची, असुरक्षित घोषित करने की तारीख और संबंधित प्रबंधन का विवरण मांगा गया था। कार्यालय ने इस जानकारी को उपलब्ध नहीं बताया। दूसरे सवाल में खदानों को असुरक्षित घोषित करने के कारणों और इसके लिए इस्तेमाल किए गए अधिनियम, नियम, विनियम एवं वैधानिक प्रावधानों का विवरण मांगा गया था। इस पर भी यही जवाब मिला।
तीसरे बिंदु में असुरक्षित खदानों को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए संबंधित खदान प्रबंधन को दिए गए निर्देशों तथा सुधारात्मक कार्रवाई का ब्योरा मांगा गया था। चौथे सवाल में निरीक्षण रिपोर्ट, उल्लंघन संबंधी नोटिस, कारण बताओ नोटिस और विभागीय पत्राचार की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई थीं। इन दोनों सवालों पर भी कार्यालय ने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात कही। पांचवें सवाल में यह जानना चाहा गया था कि असुरक्षित घोषित खदानों में से कितनी अब सुरक्षित हो चुकी हैं और कितनी अभी भी असुरक्षित हैं। वहीं छठे सवाल में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले खदान प्रबंधनों के खिलाफ की गई कार्रवाई, जुर्माने और अन्य वैधानिक कदमों का विवरण मांगा गया था। इन दोनों बिंदुओं पर भी जानकारी उपलब्ध नहीं होने का जवाब दिया गया।
खदानों की सुरक्षा और निगरानी पर उठे सवाल
सरयू राय ने कहा कि खान सुरक्षा महानिदेशालय का मुख्यालय धनबाद में है। झारखंड में धनबाद, रांची, कोडरमा, रामगढ़ और चाईबासा इसके क्षेत्रीय कार्यक्षेत्र में आते हैं। इस संस्था की जिम्मेदारी खदानों का नियमित निरीक्षण करना, खनन दुर्घटनाओं की जांच करना, श्रमिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करना और खनन कार्यों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराना है। इसके अलावा खनन कार्यों के प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण के लिए योग्य व्यक्तियों को सक्षमता प्रमाणपत्र (Competency Certificate) देना तथा खनन क्षेत्रों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना भी इसके प्रमुख दायित्वों में शामिल है। सरयू राय के मुताबिक, पिछले दो-तीन वर्षों में झारखंड के विभिन्न खनन क्षेत्रों में भू-धंसान, बंद खदानों से अवैध खनन और खदानों की चाल धंसने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। इसके बावजूद इन घटनाओं से संबंधित महानिदेशालय की जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का ब्योरा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है।
दामोदर और जमुनिया नदी में खनन का भी उठाया मुद्दा
सरयू राय ने दामोदर बचाओ आंदोलन के अनुभवों का हवाला देते हुए धनबाद में नदियों के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि धनबाद में दामोदर नदी की धारा मोड़कर नदी के पेट में खनन किया गया। जमुनिया नदी के पेट और किनारों पर भी खनन की शिकायतें सामने आईं। इसी तरह कतरी जैसी प्रमुख नदी के अस्तित्व को अवैध खनन के जरिए समाप्त करने की आशंका जताई गई।
सरयू राय का कहना है कि इन मामलों में शिकायतों के बावजूद खान सुरक्षा महानिदेशालय की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इन्हीं परिस्थितियों ने महानिदेशालय की भूमिका और कार्यप्रणाली को लेकर संदेह पैदा किया, जिसके बाद आरटीआई के माध्यम से विभाग से जवाब मांगा गया।
महानिदेशालय को भंग करने तक की कही बात
सरयू राय ने कहा कि आरटीआई के जवाब ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि यदि खदानों की सुरक्षा से संबंधित बुनियादी जानकारियां भी संबंधित कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, तो खदानों की सुरक्षा और निगरानी किस आधार पर सुनिश्चित की जा रही है? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को खान सुरक्षा महानिदेशालय के निदेशक समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब करना चाहिए। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। सरयू राय ने यहां तक कहा कि यदि महानिदेशालय अपने बुनियादी दायित्वों से जुड़ी जानकारियां भी उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, तो केंद्र सरकार को इसकी उपयोगिता पर पुनर्विचार करते हुए इसे भंग करने और खदानों की सुरक्षा के लिए नई वैकल्पिक व्यवस्था बनाने पर विचार करना चाहिए।
प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को सौंपेंगे प्रतिवेदन
सरयू राय ने धनबाद में अवैध कोयला खनन के मामले में खान सुरक्षा महानिदेशालय, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागीय अधिकारियों तथा अवैध खनन माफिया के बीच संभावित संबंधों की जांच कराने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर वह प्रधानमंत्री और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री को विस्तृत प्रतिवेदन सौंपेंगे। उनके अनुसार, खदानों की सुरक्षा से जुड़े अभिलेखों का उपलब्ध नहीं होना केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि इससे खनन क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा और आसपास रहने वाली आबादी की जान-माल की हिफाजत से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं।
आरटीआई आवेदन और खान सुरक्षा महानिदेशालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं खान सुरक्षा निदेशक (वि.), मध्य अंचल, धनबाद की ओर से जारी जवाब की प्रतियां भी इस मामले में सामने आई हैं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सरयू राय ने केंद्र सरकार से उच्चस्तरीय जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

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