छह साल से महिला आयोग निष्क्रिय, आदिवासी बेटियों की तस्करी पर भी सरकार घिरी : शोभा यादव

रांची: झारखंड में महिला सुरक्षा, मानव तस्करी और महिलाओं को न्याय दिलाने वाली संस्थाओं की निष्क्रियता को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शोभा यादव ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। महिला आयोग वर्षों से निष्क्रिय है, आदिवासी बच्चियां मानव तस्करी की शिकार हो रही हैं और गंभीर आरोपों से घिरे कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है।
शोभा यादव ने कहा कि राज्य महिला आयोग में वर्ष 2020 से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने के कारण आयोग का कामकाज प्रभावित है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 18 फरवरी 2026 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि जून 2020 से 31 जनवरी 2026 तक आयोग में 4,014 मामले लंबित थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब महिलाओं को न्याय दिलाने वाली संवैधानिक व्यवस्था ही निष्क्रिय पड़ी है, तो पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का निपटारा कैसे होगा?
भाजपा प्रवक्ता ने मानव तस्करी के मुद्दे पर भी चिंता जताई। उन्होंने एनसीआरबी के वर्ष 2023 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि झारखंड में मानव तस्करी के 200 पीड़ित दर्ज किए गए थे, जिनमें 132 बच्चे शामिल थे। इनमें 79 नाबालिग लड़कियां थीं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत को दर्शाते हैं।
शोभा यादव ने सिमडेगा की 14 वर्षीय आदिवासी बच्ची से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा की गिरफ्तारी नहीं होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नाबालिग की शिकायत पर 13 नवंबर को विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने पूछा कि इस मामले में कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है?
भाजपा प्रवक्ता ने हेमंत सोरेन सरकार से सवाल किया कि राज्य महिला आयोग को फिर से सक्रिय करने, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने और पीड़ित महिलाओं एवं बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे? उन्होंने कहा कि झारखंड की बेटियों को केवल आश्वासन और भाषण नहीं, बल्कि सुरक्षा और न्याय चाहिए। सरकार को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी जवाबदेही तय करनी होगी।

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