भाजपा को हेमंत सरकार पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं : विनोद कुमार पांडेय

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को हेमंत सरकार पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के युवाओं के साथ न्याय करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिलते ही मुख्यमंत्री ने तत्काल सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। सरकार ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कराई, जांच एजेंसी को जेपीएससी कार्यालय भेजा गया तथा चेयरमैन सहित संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, मूलवासियों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और मेरिट आधारित बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है।

भाजपा पर हमला बोलते हुए झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में भी जेपीएससी परीक्षाएं लगातार विवादों, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रहीं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उन सरकारों के दौरान भी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर सवाल उठे और अभ्यर्थियों को लंबे समय तक न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ा।

विनोद कुमार पांडेय ने आरोप लगाया कि भाजपा आज राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं के हितैषी होने का दिखावा कर रही है, जबकि उसके शासनकाल में भर्ती व्यवस्था विवादों से घिरी रही। उन्होंने कहा कि जो दल अपने कार्यकाल की कमियों का जवाब नहीं दे पाया, वह आज पारदर्शिता और जवाबदेही पर उपदेश देने की स्थिति में नहीं है।
उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि राज्य के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे, दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो और प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से पूरी की जाए। झामुमो का मानना है कि युवाओं का विश्वास राज्य की सबसे बड़ी पूंजी है और सरकार इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाती रहेगी।
















