अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर चला बुलडोजर, सुरक्षा के लिए बना अस्थायी ढांचा हटाया; भाजपा ने ममता परिवार पर साधा निशाना

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल के बीच गुरुवार सुबह कोलकाता नगर निगम ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के बाहर कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनाए गए अस्थायी ढांचे को हटा दिया। इस कार्रवाई के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है।

राज्य सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए ममता बनर्जी के परिवार पर सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का परिवार सरकारी सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ उठाता रहा है और इनका दुरुपयोग भी किया गया है। उनके परिवार के सदस्यों ने फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर रखा है। दिलीप घोष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ पहले भी बुलडोजर चलाया गया है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जब नेताओं के अवैध कब्जे हटेंगे तो आम लोग भी खुद अतिक्रमण छोड़ने के लिए प्रेरित होंगे।
दूसरी ओर, अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता के अधिकारी सरकारी पुलिस वाहनों का इस्तेमाल उनके आवास के आसपास निगरानी रखने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कर रहे हैं। अभिषेक ने दावा किया कि पिछले सप्ताह भी इसी तरह की रेकी की गई थी। इसके बाद 7 नवंबर को कुछ उपद्रवियों ने उनके आवास पर हमला किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि घटना के चार दिन बीत जाने के बावजूद अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। उन्होंने आशंका जताई कि उनके खिलाफ एक और हमले की योजना बनाई जा सकती है।

अभिषेक बनर्जी ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि उन्हें डराने और उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध और अन्य आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए सवाल किया कि सरकार उनकी आवाज से इतनी परेशान क्यों है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी सवाल किया कि बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद उन्होंने मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। अभिषेक ने पूछा कि पुलिस बल का इस्तेमाल आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है या सरकार से सवाल पूछने वालों को डराने के लिए।
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