झारखंड हाई कोर्ट में आज मुख्यमंत्री(CM) हेमंत सोरेन उनके परिवार और करीबियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनी को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह में सभी CM और उनके परिवार के सदस्यों की कंपनियों की जांच कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से जितनी भी कंपनियों की जानकारी दी गई है, उनकी जानकारी अदालत ने मांगी है. इसके साथ ही अदालत ने इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) को भी पार्टी बनाने का आदेश दिया है.
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में हुई. शिवशंकर शर्मा के द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है.अब कोर्ट इस जनहित याचिका पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा.
ज्ञात हो कि शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर झारखंड , बिहार और बंगाल समेत अन्य राज्यों में चलाई जा रही सेल कंपनियों की जांच CBI और ED से करवाने की मांग की है. जिसमें हेमंत सोरेन उनके भाई बसंत सोरेन द्वारा निवेश करने का भी आरोप लगाया गया है. अब देखना है की दो हफ्ते बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या होता है।
