2026 विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का सख्त रुख: अब कंफर्ट पोस्टिंग नहीं चलेगी, गृह जिले में जमे अफसरों को किया जाएगा ट्रांसफर!
नई दिल्ली : आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने सिस्टम को पूरी तरह री-सेट मोड में डाल दिया है। पश्चिम बंगाल समेत असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले 2026 विधानसभा चुनावों से पहले आयोग ने साफ संदेश दे दिया है कि चुनाव से जुड़े अधिकारियों के लिए अब कोई कंफर्ट जोन या लंबे समय तक एक ही जगह पर टिके रहना मंजूर नहीं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!आयोग ने इन पांचों राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनाव से सीधे जुड़े अधिकारी (जैसे जिला कलेक्टर, एसपी, एडीएम, एसडीएम आदि) अपने गृह जिले में नहीं रह सकते। साथ ही, अगर किसी अधिकारी ने पिछले चार वर्षों में तीन साल या उससे अधिक समय किसी जिले में बिताया है (या 31 मई 2026 तक तीन साल पूरे करने वाला है – पुडुचेरी के लिए 30 जून 2026), तो उसे तत्काल ट्रांसफर किया जाए।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मई-जून 2026 में समाप्त हो रहा है और फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होने तथा चुनाव तिथियों के ऐलान से पहले आयोग ने प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।
चुनाव आयोग का यह फैसला न केवल चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने वाला है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी अधिकारी लंबे समय से ‘कंफर्ट जोन’ में बैठकर चुनावी प्रक्रिया पर अनुचित प्रभाव न डाल सके।
