झारखंड हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए हेमंत सोरेन की पहल, CJI और कॉलेजियम को लिखा पत्र
27 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनाक, मुख्यमंत्री ने समय रहते नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की उठाई मांग
रांची। झारखंड हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहल की है। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्यों को पत्र लिखकर झारखंड हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने से पहले नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुनिश्चित करने की जरूरत बताई है। दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस सोनाक आगामी 27 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उत्तराधिकारी की नियुक्ति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।
अंतरिम व्यवस्था से न्यायिक कामकाज प्रभावित होने की आशंका
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में कहा है कि मुख्य न्यायाधीश का पद लंबे समय तक रिक्त रहने या अंतरिम व्यवस्था के तहत हाईकोर्ट का संचालन होने से न्यायिक प्रशासन में अनिश्चितता पैदा हो सकती है। इसका प्रभाव अदालत के नियमित कामकाज और लंबित मामलों के निपटारे पर भी पड़ने की आशंका है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर बार-बार बदलाव होने से हाईकोर्ट के प्रशासनिक कामकाज, नीतिगत फैसलों और संस्थागत योजनाओं की निरंतरता प्रभावित हो सकती है। न्यायिक संस्थानों के बेहतर संचालन के लिए नेतृत्व में स्थिरता जरूरी है।
9 जनवरी 2026 को संभाला था पदभार
न्यायमूर्ति एमएस सोनाक झारखंड हाईकोर्ट के 18वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने 9 जनवरी 2026 को इस पद की जिम्मेदारी संभाली थी। अब 27 नवंबर को उनके सेवानिवृत्त होने के कारण नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ने समय रहते निर्णय लेने का आग्रह किया है।
अब कॉलेजियम के फैसले पर नजर
मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के नाम पर होने वाली प्रक्रिया पर नजर रहेगी। नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायपालिका की निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत की जाती है।

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