गढ़वा में अवैध अंतरराज्यीय बसों का नेटवर्क! यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ की बसों से झारखंड के राजस्व को चूना, विभाग के पास परिचालन का रिकॉर्ड तक नहीं
गढ़वा बस पड़ाव से रोजाना 90 से 100 बसों के दूसरे राज्यों में परिचालन का दावा, बस एसोसिएशन ने करीब 50 बसों को अवैध बताया; ट्रैक्टर और स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर पर बसें चलाने का भी आरोप
गढ़वा। झारखंड में परिवहन नियमों (Transport Rules) की निगरानी और सरकारी राजस्व (Government Revenue) की वसूली को लेकर एक बड़ा सवाल सामने आया है। गढ़वा जिले के अंतरराज्यीय बस पड़ाव (Inter-State Bus Terminal) से दूसरे राज्यों के लिए धड़ल्ले से बसों का परिचालन हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिला परिवहन विभाग (District Transport Department) के पास इन बसों की संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। बस एसोसिएशन का दावा है कि यहां से प्रतिदिन करीब 90 से 100 बसें उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के लिए संचालित होती हैं। इनमें बड़ी संख्या में बसों के बिना वैध परमिट (Valid Permit) और जरूरी दस्तावेजों के चलने का आरोप है। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो इससे झारखंड सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान हो सकता है। मामले ने इसलिए भी गंभीर रूप ले लिया है, क्योंकि स्थानीय बस संचालकों ने परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से अवैध बसों के संचालन और वसूली का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, दूसरे राज्यों के बस संचालकों ने खुद को नियमों के मुताबिक बताते हुए इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। मामला सामने आने के बाद जिला परिवहन विभाग ने जांच की बात कही है।
90 से 100 बसें चलने का दावा, विभाग के पास कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं
गढ़वा भौगोलिक दृष्टि से झारखंड का महत्वपूर्ण सीमावर्ती जिला है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगती हैं। जिले से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways) भी गुजरते हैं। यही वजह है कि गढ़वा से प्रतिदिन बड़ी संख्या में अंतरराज्यीय बसों का परिचालन होता है। बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक, गढ़वा बस पड़ाव से छत्तीसगढ़ के लिए करीब 60 बसें, उत्तर प्रदेश के लिए 10 और बिहार के लिए लगभग 8 बसें संचालित होती हैं। इसके अलावा दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और जबलपुर सहित दूसरे शहरों के लिए भी बसें चलती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रतिदिन इतनी बड़ी संख्या में बसें दूसरे राज्यों के लिए रवाना हो रही हैं, तो परिवहन विभाग के पास इनका आधिकारिक रिकॉर्ड क्यों नहीं है? कितनी बसें झारखंड के परमिट पर चल रही हैं, कितनी दूसरे राज्यों के परमिट पर और कितनी के पास अंतरराज्यीय परिचालन की वैध अनुमति है, इसका स्पष्ट ब्योरा उपलब्ध नहीं होना प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़ा करता है।
50 बसें अवैध रूप से चलने का आरोप, ट्रैक्टर और स्कूटी के नंबर का भी दावा
बस पड़ाव में वर्षों से काम कर रहे बस एजेंटों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि करीब 50 बसें अवैध तरीके से संचालित हो रही हैं। कुछ बस संचालक कथित तौर पर परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर परिचालन कर रहे हैं। सबसे गंभीर आरोप यह है कि कुछ बसों का संचालन ट्रैक्टर और स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) पर किए जाने की बात सामने आ रही है। यदि यह आरोप सही साबित होता है तो यह वाहन पंजीकरण और परिवहन कानूनों के गंभीर उल्लंघन का मामला होगा। स्थानीय बस एजेंटों का यह भी आरोप है कि कुछ बसें निर्धारित बस पड़ाव तक सीमित रहने के बजाय पंचायत और गांव स्तर तक पहुंचकर यात्रियों को उठा रही हैं। इससे न केवल परिवहन नियमों के उल्लंघन की आशंका है, बल्कि स्थानीय बस संचालकों के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है।
स्थानीय बस संचालकों का कारोबार प्रभावित, टैक्स देने वालों में नाराजगी
स्थानीय बस संचालकों का कहना है कि वे निर्धारित नियमों के अनुसार सरकार को टैक्स (Tax) और अन्य शुल्क का भुगतान करते हैं। परमिट, फिटनेस, बीमा और दूसरे जरूरी दस्तावेजों को दुरुस्त रखने में उन्हें आर्थिक खर्च उठाना पड़ता है। इसके बावजूद यदि दूसरे राज्यों की बसें बिना जरूरी दस्तावेजों के यात्रियों को ढो रही हैं, तो उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा है। बस एसोसिएशन का आरोप है कि अवैध परिचालन के कारण क्षेत्रीय बस संचालकों की कमाई प्रभावित हो रही है और कई बसों के बंद होने की नौबत आ गई है। एसोसिएशन का सवाल है कि जब स्थानीय बस मालिक सरकार को नियमित रूप से टैक्स दे रहे हैं, तो दूसरे राज्यों से आने वाली बसों के दस्तावेजों की जांच और राजस्व वसूली में एक समान व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई जा रही है?
अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध वसूली का आरोप
इस पूरे मामले में बस एसोसिएशन ने परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि कथित मिलीभगत से कुछ बस संचालकों को नियमों के विपरीत परिचालन की छूट मिल रही है और अवैध वसूली भी की जा रही है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं, दूसरे राज्यों के बस संचालकों ने आरोपों को खारिज करते हुए अपने परिचालन को वैध बताया है।
विभाग के पास बसों की संख्या का आंकड़ा नहीं, जांच का भरोसा
जिला परिवहन विभाग की स्थिति भी इस मामले में सवालों के घेरे में है। गढ़वा बस पड़ाव से दूसरे राज्यों के लिए कितनी बसें संचालित होती हैं और उनसे सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होता है, इसका स्पष्ट आंकड़ा विभागीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं बताया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी गोपी उरांव के मुताबिक, बसों के अवैध परिचालन से संबंधित शिकायतों और आरोपों को लेकर विभाग जांच कर रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
अब जांच में इन पांच सवालों का जवाब जरूरी
गढ़वा के अंतरराज्यीय बस पड़ाव से सामने आए इस मामले में केवल जांच का आश्वासन पर्याप्त नहीं होगा। परिवहन विभाग को कुछ बुनियादी सवालों का जवाब सार्वजनिक करना चाहिए।
गढ़वा से दूसरे राज्यों के लिए प्रतिदिन वास्तव में कितनी बसें संचालित होती हैं?
इनमें कितनी बसों के पास वैध अंतरराज्यीय परमिट (Inter-State Permit) है?
क्या ट्रैक्टर और स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर पर बस चलाने के आरोपों की जांच हुई है?
पिछले तीन वर्षों में अंतरराज्यीय बसों से कितना टैक्स और सरकारी राजस्व प्राप्त हुआ?
क्या बस संचालकों और विभागीय कर्मचारियों के बीच कथित मिलीभगत और अवैध वसूली की जांच कराई जाएगी?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बस पड़ाव से रोजाना दर्जनों बसें दूसरे राज्यों के लिए रवाना होती हैं, वहां उनके परिचालन का आधिकारिक हिसाब तक क्यों नहीं है?

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