Inauguration of projects worth over 7 crore in Meharma

महगामा : मेहरमा में 7 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास, पर्यटन नक्शे पर आएगा भुस्खा पहाड़

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Inauguration of projects worth over 7 crore in Meharma

महगामा : झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने आज महागामा के मेहरमा प्रखंड में विकास कार्यों का शंखनाद किया। मंत्री ने लगभग 7 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न आधारभूत संरचनाओं और जनसुविधाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य पंचायतों को सशक्त बनाकर सरकारी सेवाओं को सीधे जनता के द्वार तक पहुँचाना है।

क्या-क्या मिला मेहरमा को?

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई बड़ी सौगातें दीं:

उद्घाटन: लगभग 6 करोड़ की लागत से नवनिर्मित प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और अंचलाधिकारी (CO) आवास के साथ-साथ तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए आवास और प्रखंड परिसर का सौंदर्यीकरण।

शिलान्यास: 25.73 लाख की लागत से बनने वाला ब्लॉक परिसर पार्किंग स्थल और ₹65.62 लाख की लागत से ईटहरी पंचायत में बनने वाला अत्याधुनिक विवाह भवन।

प्रशासनिक जवाबदेही और पर्यटन पर जोर

मंत्री ने कहा कि कार्यालय केवल भवन नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं के समाधान का केंद्र हैं। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे जनता के प्रति संवेदनशील रहें। साथ ही, मेहरमा के ‘भुस्खा पहाड़’ को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही इसे भगैया पार्क की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

पंचायत स्तर पर मिलेगी हर सुविधा’

मंत्री ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि अब उन्हें छोटे कार्यों के लिए ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने होंगे।

डिजिटल शिविर: जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र पंचायत स्तर पर ही शिविर लगाकर बनाए जा रहे हैं।

आगामी योजना: जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस और स्वास्थ्य बीमा जैसी सेवाएं भी पंचायत स्तर पर उपलब्ध होंगी।

महिला सशक्तिकरण: जेएसएलपीएस के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने ‘भगैया सिल्क’ को मिले जीआई (GI) टैग को बुनकरों के लिए बड़ी जीत बताया।

पेयजल समस्या पर सरकार गंभीर

पानी की समस्या पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से राशि मिलने में देरी हुई है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने निर्देश दिया कि जब तक नल-जल योजनाएं पूरी नहीं होतीं, पंचायतों को दी गई राशि से चापाकलों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

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