राज्य के 20 लाख गरीब परिवारों को राज्य सरकार जनवरी 2023 से दिसंबर तक हर महीने मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने भारत सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों की तरह राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के भी इतने लाभुकों को यह लाभ देने का निर्णय लिया है।
सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र के किसान परिवारों को राहत राशि
इसके अलावा, राज्य के 22 जिलों के 226 सुखाड़ प्रभावित प्रखंडों के प्रत्येक पीड़ित किसान परिवारों को 3,500 रुपये राहत राशि के रूप में मिलेंगे। इसके लिए 264 करोड़ 14 लाख 33 हजार 500 रुपये राज्य आकस्मिकता निधि से निकाली जाएगी। 30 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों को स्वीकृति
गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर स्वीकृति प्रदान की गई। इस बैठक में कुल 25 प्रस्तावों की स्वीकृति मिली। बैठक में झारखंड विधानसभा के 27 फरवरी से 24 मार्च तक बजट सत्र के आयोजन की भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
मुफ्त अनाज देने की घोषणा
अभी तक राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को हर महीने पांच किलो खाद्यान्न एक रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता रहा है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को एक जनवरी 2023 के प्रभाव से एक साल तक दिसम्बर 2023 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने भी राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को मुफ्त खाद्यान्न देने का निर्णय लिया।
बता दें कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन रुपये की दर से चावल तथा दो रुपये की दर से गेंहू उपलब्ध कराया जाता था। इस पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने पर एक रुपये किलो खाद्यान्न लाभुकों को मिल रहा था।
राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 20 लाख लाभुकों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर जन वितरण प्रणाली दुकानदार को देय डीलर कमीशन की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा राज्य निधि से किया जाएगा।
